Devendra Fadnavis : अनेक महिलांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याशी विवाह करून नंतर त्यांना सोडून दिल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराचा विरोध करणारे हे विधेयक याच समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या गैरप्रथांना आळा घालण्यासाठी आणले गेले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. Devendra Fadnavis

राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ सादर केले आहे. या विधेयकात बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. Devendra Fadnavis

फडणवीस यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, विरोधी पक्ष केवळ आपल्या व्होट बँकेसाठी या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, परंतु जेव्हा ते हे विधेयक काळजीपूर्वक वाचतील, तेव्हा त्यांना यावर कोणताही आक्षेप राहणार नाही. Devendra Fadnavis

अनेक राज्यांनी यापूर्वीच बेकायदेशीर धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी अशाच प्रकारचे कायदे संमत केले आहेत. हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास धर्मांतराचे नियमन करण्यासाठी अशाच प्रकारचे कायदे लागू करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचाही समावेश होईल. Devendra Fadnavis

अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये महिलांना आमिष दाखवून प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले गेले, त्या घर सोडून पळून गेल्या आणि लग्नानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.

अशा परिस्थितीत त्या संबंधातून जन्माला आलेल्या त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे त्यांचे आयुष्य अत्यंत गुंतागुंतीचे बनते. हे विधेयक अशा समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

या विधेयकानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तींना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि त्यांना १ लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागेल. Devendra Fadnavis

जर धर्मांतर अल्पवयीन व्यक्ती, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्ती, महिला किंवा अनुसूचित जाती व जमातीमधील व्यक्तीच्या बाबतीत झाले असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये सात वर्षांचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली जाईल, अशी तरतूद आहे. Devendra Fadnavis