Maharashtra Freedom of Religion Act: महाराष्ट्र विधानसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ मांडण्यात आले. बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन किंवा दबाव यांद्वारे होणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.

धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी नोटीस देणे या विधेयकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले असून उल्लंघनावर तीन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. महिला, अल्पवयीन आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या सदस्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये हीच शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

विधेयकात ‘बळजबरी’ आणि ‘प्रलोभन’ याची व्याख्या काय?

विधेयकात ‘प्रलोभन’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या करण्यात आली आहे. भेटवस्तू, पैसे किंवा इतर भौतिक लाभ, रोजगार, धार्मिक संस्थांमध्ये मोफत शिक्षण, विवाहाची आश्वासने, उत्तम जीवनशैलीच्या हमी किंवा दैवी उपचाराचे दावे करून एखाद्या व्यक्तीला धर्म बदलण्यास प्रवृत्त करणे म्हणजे प्रलोभन, असे यात स्पष्ट केले आहे.

त्याचप्रमाणे ‘बळजबरी’मध्ये दैवी कोपाची भीती दाखवणे, सामाजिक बहिष्कार, धमकावणे, जीव, मालमत्ता किंवा प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करणे तसेच कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक किंवा मानसिक दबाव यांचा समावेश होतो. फसवणूक किंवा खोट्या माहितीद्वारे केलेले धर्मांतरही बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. यात एखाद्याची धार्मिक ओळख लपवणे, धार्मिक श्रद्धा वा प्रथांबाबत चुकीची माहिती देणे किंवा धार्मिक कार्यक्रमाच्या उद्देशाबाबत दिशाभूल करणे यांचा समावेश होतो.

विवाहाशी निगडित धर्मांतरावरही कारवाई

विधेयकात विवाहाशी संबंधित धर्मांतराबाबत महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. एखाद्या व्यक्तीने विवाहाद्वारे किंवा विवाहाच्या आश्वासनाद्वारे दुसऱ्याचे धर्मांतर घडवून आणल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल. केवळ धर्मांतरासाठी केलेला विवाह सक्षम न्यायालयाद्वारे रद्द घोषित केला जाऊ शकतो, अशी तरतूदही विधेयकात आहे.

६० दिवस आधी नोटीस आणि धर्मांतरानंतरही घोषणापत्र बंधनकारक

धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रस्तावित धर्मांतरापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी नोटीस सादर करावी लागेल. या नोटिसमध्ये व्यक्तीचे नाव, वय, व्यवसाय, पत्ता, सध्याचा धर्म, स्वीकारावयाचा धर्म आणि प्रस्तावित धर्मांतर समारंभाचे तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी किंवा अधिकृत अधिकारी प्रस्तावित धर्मांतर स्वेच्छेने होत आहे की नाही याची चौकशी करू शकतात. जिल्हा प्रशासन पोलीस चौकशीही मागवू शकते आणि आक्षेप मागवू शकते.

धर्मांतर समारंभ झाल्यानंतर धर्मांतरित व्यक्ती आणि समारंभ आयोजित करणारी व्यक्ती किंवा संस्था यांनाही ६० दिवसांच्या आत जिल्हा प्रशासनाकडे घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. या घोषणापत्रात धर्मांतरित व्यक्तीचे नाव, वय, व्यवसाय, पत्ता, पालकांचे नाव, पूर्वीचा धर्म, स्वीकारलेला धर्म, धर्मांतराची तारीख आणि ठिकाण तसेच समारंभात पाळलेल्या प्रक्रियेचा तपशील असणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासन अशा घोषणापत्रांची नोंद ठेवेल आणि अधिकृत नोंदवही तयार करेल. विहित कालावधीत घोषणापत्र सादर न केल्यास धर्मांतर अवैध ठरू शकते.

हेही वाचा – महाराष्ट्रावर दुहेरी हवामान संकट; उष्णतेची लाट आणि अवकाळी पावसाचा तडाखा

शिक्षेच्या तरतुदी

विधेयकात शिक्षेच्या सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी तीन ते सात वर्षे तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातींच्या सदस्यांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांसाठीही १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे एकाच वेळी धर्मांतर म्हणजे ‘सामूहिक धर्मांतर’ असे या विधेयकात परिभाषित करण्यात आले असून अशा प्रकरणांसाठीही कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. एखाद्या संस्थेने बेकायदेशीर धर्मांतरात मदत केल्यास सरकार तिची नोंदणी रद्द करू शकते आणि अनुदान बंद करू शकते. या विधेयकाअंतर्गतचे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. त्यांचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून होणार नाही. तक्रार धर्मांतरित व्यक्तीसह त्यांचे पालक, भाऊ, बहीण किंवा रक्त, विवाह किंवा दत्तकाने जोडलेली कोणतीही व्यक्ती दाखल करू शकते.

पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यावर

या विधेयकात एक महत्त्वपूर्ण तरतूद म्हणजे, धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आणि बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाशिवाय झाले हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीवरच असेल. बळजबरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी मदत, निर्वाहभत्ता आणि बालसंगोपनाशी संबंधित बाबींमध्ये संरक्षण देण्याच्या तरतुदीही विधेयकात समाविष्ट आहेत.

विधेयकाचा उद्देश काय?

विधेयकाच्या उद्दिष्ट आणि कारणांच्या विवरणानुसार, राज्यघटनेने धर्मस्वातंत्र्याची हमी दिली असली तरी हा अधिकार पूर्णपणे निरपेक्ष नाही आणि तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता तसेच आरोग्याच्या अधीन आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना लक्ष्य करून बळजबरी, प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर घडवण्याचे प्रकार घडत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी आधीच अशा प्रकारचे कायदे केले असल्याचेही विधेयकात नमूद आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातही धर्मांतरावर जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण, पूर्व नोटीस आणि धर्मांतरोत्तर घोषणापत्र अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा अस्तित्वात येईल.