नवी दिल्ली : लोकसभेने बुधवारी पैशाचा समावेश असलेल्या ऑनलाइन खेळांवर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश ऑनलाइन खेळांची व्यसनाधीनता, मनी लॉन्डरिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण आणणे आहे.

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन आणि विनियमन विधेयक, २०२५ यामुळे ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित जाहिरातींवर बंदी घालण्यात येणार असून, बँका आणि वित्तीय संस्थांना अशा खेळांसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक सुविधा किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सादर केलेल्या संक्षिप्त निवेदनानंतर, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या गदारोळातही हे विधेयक ध्वनिमताने मंजूर झाले. विधेयक मंजुरीनंतर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. ऑनलाइन मनी गेम्स म्हणजे असे खेळ ज्यात खेळाडू पैसे जमा करून पैसे किंवा इतर लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने खेळतात.

या विधेयकानुसार सर्व प्रकारचे ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार (सट्टा आणि जुआ) बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहेत. ऑनलाइन फँटसी खेळ, ऑनलाइन जुगार (जसे की पोकर, रम्मी आणि इतर कार्ड गेम्स) तसेच ऑनलाइन लॉटरी हे सर्व या विधेयकाच्या कायद्यात रूपांतर झाल्यावर बेकायदेशीर ठरतील.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून विधेयक मंजूर झाल्यावर, ऑनलाइन मनी गेमिंगची सुविधा देणाऱ्या किंवा त्याची ऑफर देणाऱ्या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर मोठा परिणाम करणारे ठरणार असून, यामुळे आर्थिक पारदर्शकता आणि वापरकर्त्यांचे संरक्षण वाढण्याची अपेक्षा आहे.