Shiv Sena (UBT) : राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. लोकसभेतील नऊ पैकी सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. अॅापरेशन टायगरअंतर्गत या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. अशातच आजचा दिवस मोठा निर्णायक ठरणार आहे. याचं कारण म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी व्हीप जारी केला आहे. त्यानुसार संसदीय पक्षाची महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन नवी दिल्लीत करण्यात आले आहे.

या बैठकीला नऊही खासदारांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यापैकी किती खासदार बैठकीला जाणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने अॅापरेशन टायगरवर अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तेब होईल. समोर आलेल्या बातम्यांनुसार, शिवसेना ठाकरे गटाच्या बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहीत वेगळ्या गटाची मान्यता देण्याची मागणी केली. बंडखोर खासदाररांनी आम्हाला शिवसेना ठाकरे गटाचा व्हीप लागू होत नसल्याचा दावा केला आहे.

“लोकसभा अध्यक्षांनी आमच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाला मान्यता दिली असल्याने आम्हाला आता ठाकरे गटाचा कोणताही व्हीप (पक्षादेश) लागू होत नाही,” असा मोठा दावा या खासदारांनी केला आहे. असे वृत्त एका दैनिकाच्या हवाल्याने देण्यात आले आहे. यामुळे आज ठाकरे गटाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीला किती खासदार उपस्थित राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, खासदार संजय दिना पाटील बैठकीला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

हेही वाचा : US Iran Peace Deal : अखेर अमेरिका-इराण यांच्यात करार ; दोन्ही देशाकडून सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी, ट्रम्प ओरडून म्हणाले,”It’s signed”

आता व्हीप म्हणजे नेमकं काय?

राजकारणात ‘व्हीप’ म्हणजे पक्षाने आपल्या आमदार, खासदार किंवा सदस्यांना दिलेला अधिकृत आदेश. एखाद्या महत्त्वाच्या मतदानावेळी, बैठकीत किंवा संसदीय कामकाजात सदस्यांनी कोणती भूमिका घ्यायची, उपस्थित राहायचे की नाही, याबाबत पक्षाचा आदेश म्हणजे व्हीप.

व्हीप जारी केल्यावर काय होते?

• पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी ठरावीक बैठकीला किंवा मतदानाला उपस्थित राहणे अपेक्षित असते.
• पक्षाच्या भूमिकेनुसार मतदान करणे बंधनकारक असते.
• व्हीपचे उल्लंघन केल्यास पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतो.
• काही प्रकरणांमध्ये सदस्यांवर अपात्रतेची (Disqualification) कारवाईही होऊ शकते.

ठाकरे गटाने खासदारांना व्हीप जारी केला आहे. म्हणजेच सर्व खासदारांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहावे, असा पक्षाचा अधिकृत आदेश देण्यात आला आहे. या बैठकीला कोणते खासदार हजर राहतात, यावरून त्यांची पक्षनिष्ठा स्पष्ट होऊ शकते. व्हीपचे पालन न करणाऱ्या आमदार किंवा खासदाराविरोधात पक्षाकडून शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक वेळी अपात्रता लागू होतेच असे नाही. ते परिस्थितीवर अवलंबून असते.

जर एखादा खासदार किंवा आमदार पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला व्हीप असूनही गैरहजर राहिला, तर काय होते? 

• त्याला कारणे विचारली जाऊ शकतात.
• पक्षाकडून नोटीस बजावली जाऊ शकते.
• पक्षपद किंवा जबाबदाऱ्या काढून घेतल्या जाऊ शकतात.
• गंभीर परिस्थितीत शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

व्हीप का महत्वाचा

संसदीय पक्षाच्या बैठकीसाठी जारी केलेला व्हीप हा मुख्यतः खासदारांची उपस्थिती आणि पक्षनिष्ठा तपासण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. जर एखादा खासदार बैठकीला गैरहजर राहिला, तर त्याबाबत राजकीय अर्थ काढला जाऊ शकतो. मात्र, केवळ बैठकीला गैरहजर राहिल्याने लगेच खासदारकी रद्द होत नाही. अपात्रतेचा प्रश्न सहसा सभागृहातील मतदान आणि पक्षविरोधी भूमिकेशी संबंधित असतो. व्हीप मोडल्यास शिक्षा पक्ष ठरवतो; पण मतदानाच्या वेळी व्हीप मोडल्यास खासदार किंवा आमदाराची सदस्यताही धोक्यात येऊ शकते.

हेही वाचा : Ishaan Khatter : “”जय जीजस, श्री अल्लाह…”; धर्मावरुन प्रश्न विचारताच ईशान खट्टरने दिले प्रत्युत्तर