Lawyers | Supreme Court – सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, तपास संस्था यापुढे वकिलांना मनमानीपणे बोलावू शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी एक लाल रेषा ओढली आहे. तपास अधिकारी यापुढे क्लायंटची माहिती मागणाऱ्या वकिलांना बोलावू शकणार नाहीत, जोपर्यंत ते कलम १३२ अंतर्गत अपवादाच्या कक्षेत येत नाहीत. जर समन्स जारी केले गेले तर समन्समध्ये तथ्ये स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

या समन्सच्या बाबतीत पोलिस अधीक्षक पदाच्या वरच्या अधिकाऱ्याकडून लेखी परवानगी आवश्यक असेल. कलम ५२८ बीएनएसएस अंतर्गत वकील किंवा आरोपीकडून अशा समन्सचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाईल. खटला सुरू नसणे किंवा खटला सुरू करण्यापूर्वीच्या कामात गुंतलेल्या वकिलांना गोपनीयतेचे संरक्षण उपलब्ध असेल.

वकिलाच्या ताब्यातील दिवाणी वा फौजदारी कागदपत्रे या विशेषाधिकारात समाविष्ट होणार नाहीत. बीएसए (भारतीय सक्षम अधिनियम) च्या कलम १३२ अंतर्गत, व्यावसायिक संवाद गोपनीय आहे. म्हणून, या कलमाने परवानगी दिल्याशिवाय, पोलिस/तपास अधिकारी आरोपीच्या वकिलाला क्लायंट केस तपशील मिळविण्यासाठी समन्स पाठवू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ग्राहकाची माहिती मागणाऱ्या वकिलांना ईडी समन्स पाठवणे हे आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकते. ईडी आणि सीबीआयने जप्त केलेली डिजिटल उपकरणे केवळ वकील आणि आरोपीच्या उपस्थितीतच न्यायालयात उघडता येतील. बीएनएस अंतर्गत डिजिटल उपकरणांचे उत्पादन केवळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या न्यायालयातच केले जाईल. जर न्यायालयाने आक्षेप फेटाळले तर डिजिटल उपकरणे केवळ वकील आणि आरोपीच्या उपस्थितीतच उघडली जातील.

सर्वोच्च न्यायालयाने का केला हस्तक्षेप?
आरोपींच्या वकिलांना दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार तपास यंत्रणांनी वकिलांना समन्स बजावल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. २५ जून रोजी गुजरातशी संबंधित एका प्रकरणात, न्या. विश्वनाथन आणि न्या. एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवले होते आणि पोलिस आणि तपास यंत्रणा वकिलांना समन्स बजावत असल्याच्या पद्धतीवर चिंता व्यक्त केली होती.

अलिकडेच, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना समन्स बजावले. ईडी समन्समुळे व्यापक निदर्शने झाली. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या निषेधानंतर, ईडीने वकिलांना जारी केलेले समन्स मागे घेतले आणि ईडी संचालकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वकिलांना समन्स बजावता येणार नाही, असे पत्र जारी केले.