Lalu Prasad Yadav : नोकरीसाठी जमीन घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना मोठा धक्का दिला आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयाच्या खटला चालू ठेवण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जलद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यवाहीत उपस्थित राहण्याची सूट लालूप्रसाद यादव यांना दिली आहे.

आरजेडी सुप्रीमो या प्रकरणात दिलासा मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तत्पूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने लालू यादव यांची ही मागणी फेटाळून लावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आदेशाला स्थगिती देण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. उच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली होती आणि सुनावणी १२ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली होती.

लालू प्रसाद यादव यांनी त्यांच्या याचिकेत २०२२, २०२३ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या सीबीआय एफआयआर आणि तीन आरोपपत्रे आणि संज्ञानात्मक आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, हा अहवाल १४ वर्षांच्या विलंबाने २०२२ मध्ये दाखल करण्यात आला होता. तर सक्षम न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर सीबीआयने केलेली प्राथमिक चौकशी आणि तपास बंद करण्यात आला होता.

मागील तपास आणि त्याचा क्लोजर रिपोर्ट लपवून नवीन तपास सुरू करणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर तपासामुळे यादव त्रस्त आहेत. नि:पक्ष चौकशीच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे. सध्याची चौकशी बेकायदेशीर आहे. कारण दोन्ही अनिवार्य मंजुरीशिवाय सुरू करण्यात आली आहेत. अशा मंजुरीशिवाय केलेली कोणतीही चौकशी सुरुवातीपासूनच अवैध असेल.

काय आहे नोकरीसाठी जमीन प्रकरण?
नोकरीसाठी जमीन हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य झोनमधील गट-डी नियुक्त्यांशी संबंधित आहे. ही नियुक्ती २००४ ते २००९ दरम्यान लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना करण्यात आली होती. या नियुक्त्यांच्या बदल्यात, लोकांनी राजद सुप्रीमोच्या कुटुंबाच्या किंवा सहकाऱ्यांच्या नावे जमिनीचे तुकडे भेट म्हणून दिले किंवा हस्तांतरित केले. १८ मे २०२२ रोजी, लालू आणि त्यांची पत्नी, दोन मुली, अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

यापूर्वी, नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात, ईडीने १४ मे रोजी दिल्लीच्या न्यायालयात सांगितले होते की, लालू प्रसाद यादव यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ८ मे रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सीआरपीसीच्या कलम १९७ (१) (भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ च्या कलम २१८) अंतर्गत लालूंवर खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती.