भारतीय संघराज्यातून कोणत्याही राज्याला, प्रदेशाला किंवा भागाला फुटून जाता येणार नाही, असे राज्यघटनेत नमूद आहे. मात्र तरीही भारतातून फुटून जाण्याचा एखादा प्रदेश प्रयत्न करताना दिसून येतो. वेळीच त्यांच्या मुसक्‍या आवळलेल्या बऱ्या.

नुकतेच “वारिस पंजाब दे’ या संघटनेच्या समर्थकांनी अमृतसर जवळील अजनाला येथील एका पोलीस ठाण्यावर बंदुका आणि तलवारी घेऊन मोर्चा काढला होता. लवप्रीत सिंग तूफान यांची सुटका करा, अशी मागणी करून, संघटनेचा नेता अमृतपाल सिंग याने पोलीस ठाण्यात अक्षरशः धिंगाणा घातला. पंजाबमधील जहाल धार्मिक नेते अमृतपाल यांचा सहकारी आणि अपहरणाच्या गुन्ह्यातील आरोपी तूफान यांची शेवटी तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

दहशतवाद्यांपुढे पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार नमले, अशी टीका सुरू झाली असून, “आप’ला त्या टीकेला उत्तर द्यावेच लागेल. अजनाला येथील न्यायालयानेच त्याच्या सुटकेचा आदेश दिला असे सांगण्यात येत असले, तरी पोलिसांनीच न्यायालयास हा अर्ज दिला होता. बंदुका दाखवत खलिस्तानी प्रवृत्तीच्या कट्टरतावाद्यांनी पोलीस ठाण्यात धिंगाणा घालणे आणि पोलिसांनी त्यापुढे हतबल होणे, याचा अर्थ पंजाबातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लवप्रीतला खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात ठेवले आहे आणि त्याला सोडा, नाहीतर आम्ही त्याची सुटका करू, असा दम अमृतपालने दिला होता. लवप्रीतच्या सुटकेनंतर, हा आमच्या पंथाचा विजय आहे, असे अमृतपाल म्हणाला.

पंजाबमधील अभिनेता आणि कार्यकर्ता दीपसिंग सिद्धूने “वारिस पंजाब दे’ या संघटनेची स्थापना केली होती. दीपसिंग हा शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्रकाशझोतात आला आणि पुढे रस्ते अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. शेतकरी आंदोलनास बदनाम करण्यासाठी दीपसिंगला तेथे कोणाच्या तरी सांगण्यावरून घुसवण्यात आले होते, अशीही चर्चा होती. दीपनंतर या संघटनेची जबाबदारी खलिस्तान समर्थक अमृतपालने आपल्या खांद्यावर घेतली. “शिखांना सार्वभौमत्व मिळवणं शक्‍य आहे आणि मी त्याचं समर्थन करतो. शिखांसाठी स्वतंत्र देश, म्हणजेच खलिस्तानाची निर्मिती झाली पाहिजे’, अशी देशविरोधी मागणी करणारा हा अमृतपाल आहे. गेल्या नोव्हेंबरात अमृतपालने शीख धर्माचा प्रचार करण्यासाठी महिनाभर पंजाबात खालसा मार्च काढले. या मार्चमध्ये त्याने ठिकठिकाणी उघडपणे खलिस्तानचा प्रचार केला. दुबईत अमृतपाल हा काय करत होता, याचा शोध घेण्याची गरज आहे, असे केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी म्हटले आहे. परंतु हा शोध केंद्र सरकार का घेत नाही, हा प्रश्‍नच आहे.

41 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 22 ऑगस्ट 1982 रोजी स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी खलिस्तानी अतिरेक्‍यांनी इंडियन एअर लाइन्सच्या मुंबईहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे अपहरण केले होते. पाकिस्तानचे विघटन होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली. या विघटनाला भारतालाच जबाबदार मानणाऱ्या पाकिस्तानने पंजाबमधील खलिस्तानवादी चळवळीला छुपे समर्थन दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर, विमानाचे अपहरण केल्यावर पाकिस्तान आपल्याला अभय देईल या अपेक्षेने खलिस्तानी अतिरेक्‍यांनी हे विमान सरळ लाहोरला नेले होते. परंतु पाकिस्तानातील तत्कालीन झिया उल हक सरकारने या विमानाला लाहोर विमानतळावर उतरू दिले नाही. त्यामुळे विमानाला पुन्हा भारतात अमृतसर विमानतळावर उतरावे लागले.

भारतीय सुरक्षा दलाने अमृतसरमध्ये लष्करी कारवाई करून अपहरणकर्त्यांना ठार केले आणि सर्वच्या सर्व 69 प्रवाशांची सुखरूप सुटका केली. या घटनेनंतर खलिस्तानवाद्यांनी पाकिस्तानचा निषेध केला. कारण त्यांनी मदत केली नव्हती, म्हणून लंडनमधील खलिस्तानवादी चळवळीचे स्वयंघोषित प्रमुख डॉ. जगजितसिंग चौहान आणि वॉशिंग्टनमधील नानकाना साहिब फाउंडेशनचे गंगासिंग धिल्लॉं यांनी झिया सरकारचा तीव्र निषेध केला. परंतु या घटनेनंतर मात्र, झिया यांनी खलिस्तानवादी अतिरेक्‍यांना सर्व प्रकारची मदत करण्याचेच धोरण अवलंबले. झियांनंतर आलेल्या सत्ताधीशांनीही पंजाबमधील खलिस्तानी अतिरेक्‍यांना साह्य करण्याचेच धोरण स्वीकारले. जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र खलिस्तानच्या चळवळीने उग्र रूप धारण केले.

सुवर्णमंदिरातील अकाल तख्तमध्ये त्यांनी आपले बस्तान बसवले होते. तरुणांना भडकावून त्यांना घातपाती कारवायांचे प्रशिक्षण दिले जात होते. पंजाबमध्ये दहशतवादी हल्ले व हत्याकांडांचे थैमान माजले होते. त्यामुळेच इंदिरा गांधी सरकारने पंजाबात राष्ट्रपती राजवट लागू केली आणि अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात “ऑपरेशन ब्लू स्टार’ मोहीम राबवली. त्यावेळी पंजाबमधून अन्य राज्यांमध्ये जाणारा गहू रोखण्याचा इशारा अकाली दलानेही दिला होता. सुवर्णमंदिराच्या कारवाईनंतर दहशतवाद्यांनी इंदिरा गांधींची हत्या घडवली आणि 1986 मध्ये लष्करप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य यांचीही हत्या झाली. त्याचप्रमाणे पुढे पंजाबचे मुख्यमंत्री बियांतसिंग यांनाही खलिस्तानी अतिरेक्‍यांनी मानवी बॉम्बने उडवले. याच अतिरेक्‍यांनी दिल्ली-श्रीनगर विमानाचे अपहरण केले. ही रक्‍तरंजित पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता, खलिस्तानी प्रवृत्ती पुन्हा मूळ धरणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

2017 मध्ये “आप’ने पंजाबात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवली. तेव्हापासून गेली सहा वर्षे त्यांच्यावर खलिस्तानच्या प्रश्‍नावरून आरोप केले जात आहेत. गेल्या नोव्हेंबरात कट्टर खलिस्तानवादी असलेल्या “शिवसेना हिंदुस्तान’ या पक्षाच्या नेत्याची हत्या करण्यात आली. “आप’चे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भगवंत मान यांनी संगरूर लोकसभेच्या जागेचा राजीनामा दिला. ती जागा नंतर शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष आणि खलिस्तान समर्थक नेते सीमरनजीतसिंग मान यांनी जिंकली.

आप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या जवळजवळ वर्षभरात खलिस्तान समर्थक गटांचे उपद्‌व्याप वाढले आहेत, हे नक्‍की. शिखांच्या धार्मिक ग्रंथाच्या 2015 मध्ये झालेल्या विटंबनेनंतर त्यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याच्या आश्‍वासनाची पूर्ती “आप’ने केलेली नाही. त्यामुळे अमृतसरमधील “आप’चे आमदार कुँवर विजयप्रताप हेही नाराज आहेत. जून 2022 मध्ये मोदी सरकारने सिद्धू मूसावाला याने खलिस्तानी अतिरेक्‍यांचे जे गौरवगान गायले, त्यावर बंदी घातली. परंतु मूसावालाच्या हत्येनंतर हे गाणे अधिकच लोकप्रिय झाले.

समाजमाध्यमांतूनही खलिस्तानचे उदात्तीकरण करणारा मजकूर फिरत असून, त्यावरही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. खलिस्तानवाद्यांच्या मुसक्‍या आवळण्याचे काम भगवंत मान सरकारने न केल्यास, हा भस्मासुर पुन्हा उलटेल.

हेमंत देसाई