काठमांडू : नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध जेन-झेड तरुणांच्या आंदोलनाने राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. यात १९ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, संसद आणि नेत्यांच्या घरांना आगी लावली गेली, आणि माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना पद सोडावे लागले.

आता, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी त्यांना शपथ दिली असून, नेपाळच्या तिन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना बोलावून प्रतिनिधी सभेच्या बरखास्तीची घोषणा केली आहे. काठमांडू महापौर बालेन शाहा यांनीही कार्की यांच्या समर्थनाची घोषणा केली आहे.

सोशल मीडिया बंदीने पेटली आग

नेपाळ सरकारने ‘माहितीचा गैरफायदा’ रोखण्याच्या नावाखाली फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स (ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. हे निर्णय भ्रष्टाचार आणि ‘नेपो किड्स’ विरुद्ध असंतोषाने आणखी तीव्र झाले. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी काठमांडू आणि इतर शहरांत जेन-झी तरुण रस्त्यावर उतरले.

त्यांनी माजी पंतप्रधान केपी ओली आणि मंत्र्यांवर हल्लाबोल केला, संसद आणि पक्ष कार्यालयांना आगी लावली. पोलिस आणि आंदोलकांमधील संघर्षात १९ ते २२ लोक मारले गेले, शेकडो जखमी झाले. आंदोलकांनी ओलींच्या निवासस्थानावर हल्ला चढवला आणि संसद जाळली.

केपी शर्मा ओलींचा राजीनामा

९ सप्टेंबर २०२५ रोजी, आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ओली यांनी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांना राजीनामा सादर केला. हे त्यांचे चौथे पंतप्रधानपद होते, ज्यात कम्युनिस्ट पार्टी आणि नेपाळी काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार होते. ओली यांनी पत्रात “असामान्य परिस्थिती” चा उल्लेख करत राजकीय तोडगा शोधण्यासाठी राजीनामा दिला.

आंदोलकांनी याचा स्वागत केला, पण हिंसाचार थांबला नाही. राजीनाम्यानंतरही अराजकता कायम राहिली. नेपाळ सेनेने रात्री १० वाजता कर्फ्यू लावला आणि सैन्य तैनात केले. आंदोलकांनी पशुपतीनाथ मंदिराच्या दरवाज्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.

कोण आहेत सुशीला कार्की?

माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की हे नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे सचिव रामन कुमार कर्णा यांनी सांगितले की, त्या आंदोलकांच्या पाठिंब्याने अंतरिम सरकारच्या प्रमुखपदासाठी प्रमुख उमेदवार आहेत. त्यांचा अनुभव आणि एकजुटीमुळे ही निवड झाली. राष्ट्रपती पौडेल यांनी तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या (कम्युनिस्ट, माओवादी आणि नेपाळी काँग्रेस) नेत्यांना बोलावून प्रतिनिधी सभेच्या बरखास्तीची घोषणा केली आणि कार्की यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त केले. शपथविधी १० सप्टेंबरला काठमांडूत संपन्न झाला.