Sushila Karki Nepal: नेपाळच्या राजकारणात नवा टप्पा येताना दिसत आहे. हिंसाचार आणि सत्तासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर आता देशाची धुरा कोण सांभाळणार, यावर चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर Gen-Z आंदोलकांनी व्हर्च्युअल बैठक घेतली. या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव सर्वाधिक पुढे आले आहे. त्यामुळे सुशीला कार्की यांना नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाची जबाबदारी मिळू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

Gen-Z आंदोलन आणि सुशीला कार्की यांचा उदय
नेपाळच्या राजकारणात सध्या भूकंप आला आहे. Gen-Z आंदोलनाच्या दबावामुळे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. यानंतर सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याच प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी Gen-Z आंदोलकांनी एका व्हर्च्युअल बैठकीचे आयोजन केले. या ऑनलाइन सभेत ५,००० हून अधिक तरुणांनी सहभाग घेतला. यात सुशीला कार्की यांना सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला.

विशेष म्हणजे, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या तरुणाला नेतृत्वाची संधी देऊ नये, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. आंदोलन पूर्णपणे निष्पक्ष आणि राजकीय हस्तक्षेपमुक्त ठेवण्याचा उद्देश यामागे होता. सुशीला कार्की या सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसून, त्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि माजी न्यायाधीश असल्याने त्यांना या भूमिकेसाठी सर्वात योग्य मानले गेले आहे.

कोण आहेत सुशीला कार्की?
सुशीला कार्की यांचा जन्म ७ जून १९५२ रोजी विराटनगर, नेपाळ येथे झाला. त्यांनी १९७४ मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात मास्टर डिग्री प्राप्त केली. त्या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीश असून, या पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या एकमेव महिला आहेत. ११ जुलाई २०१६ रोजी त्यांनी सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती.

कार्की यांचे शैक्षणिक आणि वैयक्तिक जीवन काशीशी (वाराणसी) जवळून जोडले गेले आहे. काशीमध्ये शिक्षण घेत असताना त्यांची भेट दुर्गा प्रसाद सुबेदी यांच्याशी झाली, ज्यांच्याशी त्यांनी नंतर विवाह केला. कार्की या विराटनगरच्या कार्की कुटुंबातील असून, त्यांच्या माता-पित्याच्या सात अपत्यांपैकी त्या सर्वात मोठ्या आहेत. नेपाळमध्ये त्यांची प्रतिमा भ्रष्टाचारविरोधी कणखर भूमिका घेणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाची आहे.

सत्तेशी थेट टक्कर घेणारे व्यक्तिमत्त्व –
सुशीला कार्की यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मात्र, २०१७ मध्ये माओवादी सेंटर आणि नेपाळी काँग्रेसने त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. या कदमाचा देशभरात तीव्र विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयानेही संसदेला हा प्रस्ताव रोखण्याचे आदेश दिले आणि अखेरीस हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. या घटनेने कार्की यांना दबावाला न झुकणारी आणि ठाम व्यक्तिमत्त्व म्हणून देशभरात ओळख मिळवून दिली.

सुशीला कार्की यांच्या या कणखर आणि निष्पक्ष व्यक्तिमत्त्वामुळे त्या नेपालच्या सध्याच्या राजकीय संकटात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.