काठमांडू : नेपाळमध्ये अचानक घडलेल्या नाट्यमय सत्तापालटाने जगभरात खळबळ उडवली आहे. केवळ दोन दिवसांत पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला, तर सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन झाले. अँटी-करप्शन आंदोलन आणि सोशल मीडिया बंदीविरोधातील हिंसक रस्त्यांवर उतरलेल्या जनतेच्या रणांगणात २२ हून अधिक जण मारले गेले, तर संसद आणि सरकारी इमारतींना आगी लावण्यात आली.

या घडामोडींमागे परदेशी शक्तींचा हात असल्याची शंका काठमांडूच्या गल्लीबोळ्यात कुजबुज निर्माण करत आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या जुन्या हस्तक्षेपाच्या इतिहासामुळे अनेकांना वाटतंय की, वॉशिंग्टनने ‘बदलाची चावी’ फिरवली असावी.

‘द संडे गार्डियन’ने उघड केलेल्या धक्कादायक पुराव्यांनुसार, २०२० पासून अमेरिकेने नेपाळला $९०० दशलक्षांहून अधिक मदत दिली आहे. यात USAID च्या $४०२.७ दशलक्ष कराराचा (२०२२ मध्ये स्वाक्षरीत) आणि $१५८ दशलक्ष वितरणाचा समावेश आहे, तर मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशनच्या $५०० दशलक्ष करारातून $४३.१ दशलक्ष वितरित झाले आहेत.

हे फंडिंग तरुण आणि सिव्हिल सोसायटी कार्यक्रमांवर केंद्रित असल्याने, बांगलादेश आणि कंबोडियासारख्या देशांतील अमेरिकी हस्तक्षेपाशी साम्य दिसतं. नेपाळमधील जन जागृती आणि आंदोलनांना हे फंडिंग ‘इंजिनिअर’ करण्यात मदत झाली असावी, असा आरोप आहे. एका भू-राजकीय तज्ज्ञाने याला “१००% अमेरिकी अभियांत्रिकी क्रांती” म्हटलंय, यामध्ये तरुणांना ब्रेनवॉश करून संसद आणि नेत्यांच्या घरांना लक्ष्य केलं गेलं.

शीतयुद्धापासून दहशतवादापर्यंत अमेरिकेचा नेपाळ वापर

अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची जडं नेपाळच्या इतिहासात रुजलेली आहेत. १९६० च्या दशकात शीतयुद्धादरम्यान, सीआयएने चीनविरोधी कारवायांसाठी नेपाळला व्यासपीठ बनवलं. निक्सन यांच्या गुप्त दस्तऐवजांनुसार, नेपाळमधून तिबेटी गुरिल्लांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. ‘मस्टँग गुरिल्ला’ दलाला नेपाळच्या भूमीवर शस्त्रे आणि प्रशिक्षण देऊन चीनविरोधी मोहिमा राबवल्या गेल्या. १९७० मध्ये चीनला खुश करण्यासाठी अमेरिकेने ही मोहिम बंद केली, पण नेपाळला राजकीय परिणाम भोगावे लागले.

तीन दशकांनंतर, ९/११ हल्ल्यानंतर २००१ मध्ये अमेरिकेने नेपाळमधील माओवादी बंडखोरांना दहशतवादी घोषित केले. युद्धाविरुद्धच्या लढाईत नेपाळला हजारो एम-१६ रायफल्स आणि लष्करी मदत दिली गेली. २००५ पर्यंत रॉयल नेपाळ आर्मीचा आकार दुप्पट झाला, तर काठमांडूमध्ये डिफेन्स कोऑपरेशन ऑफिस उघडलं गेलं. या पार्श्वभूमीवर, ओली सरकारविरोधातील आंदोलनात अमेरिकेची ‘मौन संमती’ किंवा प्रत्यक्ष भूमिका असल्याची शंका वाढली आहे.

जन जागृती की ‘हायजॅक’?

आंदोलनाची सुरुवात सोशल मीडिया बंदीविरोधात झाली, पण लवकरच ‘नेपो किड्स’ आणि करप्शनविरोधात जनरेशन झेडच्या तरुणांनी रस्ते व्यापले. बेरोजगारी (२०% युवा बेरोजगारी), परदेशात स्थलांतर आणि आर्थिक असमानता हे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. पण आंदोलकांचा अभाव आणि हिंसेत ‘हायजॅक’ झाल्याची चर्चा आहे. एका वरिष्ठ पत्रकाराने सांगितलं, “अमेरिकन नेहमीच भूमिका न दाखवता कारवाई करतात.” नेपाळी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, नवीन चेहऱ्यांसारखे संस्था आधीच ठरवलेल्या पॅटर्ननुसार उदयास आल्या आहेत.

सुशीला कार्कींचं हंगामी सरकार

प्रा. रामचंद्र पौडेल यांनी १२ सप्टेंबरला सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ दिली. माजी सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश असलेल्या कार्की (७३) यांना भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेसाठी ओळखलं जातं. जनरेशन झेड आंदोलकांनी त्यांना समर्थन दिलं असून, मार्च २०२६ पर्यंत नवीन निवडणुकीसाठी जबाबदारी सौंनात आली आहे. काठमांडू मेयर बलेन शाहसारख्या तरुण नेत्यांचंही समर्थन मिळालंय. पण प्रश्न असा आहे: हे सरकार स्थिरता आणेल की, परदेशी शक्तींच्या खेळात फसवणूक होईल?

भारत-चीन-पाकिस्तानच्या डोळ्यात डोळे?

नेपाळची अस्थिरता भारताच्या शेजारील धोरणावर दबाव आणत आहे. १,७५० किमी उघड सीमेबद्दल भारत चिंतेत आहे, तर चीन-मित्र ओलींच्या पडझडीमुळे वॉशिंग्टनला फायदा होऊ शकतो. श्रीलंका (२०२२) आणि बांगलादेश (२०२४) सारख्या क्रांतींप्रमाणे, नेपाळमध्येही ‘यूथ पावर्ड’ बदल दिसतायत. पण पुरावे सांगतात: काठमांडूच्या ‘बदलाची चावी’ वॉशिंग्टनमधून फिरवली गेली असावी.