इंदापूर : कौठळी ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि अपहाराच्या प्रकरणावरून बुधवारी (दि. ४) इंदापूर तालुक्यातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. या प्रकरणात चौकशी होऊनही पुढील कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत कौठळी ग्रामस्थांनी हलगीच्या निनादात चक्क गाढव मोर्चा काढून इंदापूर पंचायत समिती प्रशासनाचे लक्ष वेधले. कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.

कौठळी ग्रामपंचायतीतील कार्यालयीन कामकाजात आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीनंतर विस्तार अधिकारी बी. डी. काळे यांनी चौकशी केली होती. त्यांच्या तपासणी अहवालात अनियमितता व अपहार निष्पन्न झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्या ग्रामस्थांनी केला आहे. असे असतानाही संबंधितांवर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याचे सांगितले.

या प्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासन स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत इंदापूरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. मात्र, पत्रव्यवहार होऊनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी गाढव मोर्चा काढल्याचे आंदोलनकर्ते साहेबराव पिसाळ यांनी सांगितले.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात शासन निर्णय दि. १८ जुलै २०१६ नुसार नोंद करण्याबाबत ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पत्र काढण्यात आले होते. मात्र, त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप केला आहे. २६ ऑक्टोबर पर्यंत दिलेल्या मुदतीतही कार्यवाही न झाल्याने निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तसेच सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन करून अमित राजेंद्र मारकड (पाटील) यांची नोंद रद्द करण्यात आल्याचाही आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

न्यायालयीन सुनावणीनंतरच नोंदीबाबत निर्णय

दरम्यान, या प्रकरणावर इंदापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. संबंधित चौकशी अहवाल जिल्हास्तरावर पाठविण्यात आला आहे. अमित मारकड यांच्या वैयक्तिक नोंदीसंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात दाखल असून, त्याची सुनावणी दि. १२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच ग्रामपंचायतीकडून नोंदीबाबत कार्यवाही केली जाईल. तोपर्यंत नोंद घेता येणार नसल्याचे खुडे यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामस्थांचे लक्ष १२ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे

कौठळी ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमितता, चौकशी अहवाल, जिल्हा परिषदेकडून झालेला पत्रव्यवहार आणि वैयक्तिक नोंदीचा न्यायालयीन वाद या सर्व मुद्द्यांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. एका बाजूला कारवाईसाठी ग्रामस्थांचा आंदोलनात्मक दबाव, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन प्रक्रियेची प्रशासनाने दिलेली भूमिका, अशा पार्श्वभूमीवर १२ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे आता कौठळी ग्रामस्थांसह तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.