Kapil Sibal : केंद्र सरकार महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी जे घटनादुरुस्ती विधेयक आणू पाहत आहे, त्यामागे केवळ २०२९ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा राजकीय हेतू असल्याचा घणाघात राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी केला. (Kapil Sibal) मतदारसंघ पुनर्रचना स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असून, सर्व विरोधी पक्षांनी हे विधेयक एकमताने फेटाळून लावावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सिब्बल यांच्या मते, जर सरकारला खरोखरच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी सध्याच्या ५४३ जागांवरच ते लागू करावे. भाजप कोणताही राजकीय फायदा असल्याशिवाय पाऊल उचलत नाही. (Kapil Sibal) २०२३ मध्ये त्यांनी सांगितले होते की जनगणना आणि पुनर्रचनेनंतरच आरक्षण लागू होईल, मग आता घाई कशासाठी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या हालचालींचे टायमिंग पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांशी संबंधित असून, तेथील वातावरण विचलित करण्यासाठीच १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. भाजप भारताच्या संघराज्य रचनेला सुरुंग लावून देशाच्या भविष्याशी खेळत आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे, त्यामुळे लोकशाही वाचवण्यासाठी कोणत्याही विरोधी खासदाराने याला पाठिंबा देऊ नये, असे आवाहन सिब्बल यांनी यावेळी केले. (Kapil Sibal) भाजपचा पॉकेट व्हेटो पुनर्रचनेत होणाऱ्या अन्यायावर बोट ठेवताना सिब्बल यांनी आकडेवारी मांडली. जर उत्तर प्रदेशातील जागा ८० वरून १२० झाल्या आणि तामिळनाडूच्या जागा ३९ वरून ५९ झाल्या, तर दोन्ही राज्यांमधील फरकाची दरी ४१ वरून ६१ वर जाईल. उत्तर भारतात भाजपची पकड मजबूत असल्याने त्यांना वाढीव जागांचा फायदा मिळेल, तर दक्षिण भारताचा प्रभाव कमी होईल. पुनर्रचना आयोगाचा अध्यक्ष हा भाजपचा पॉकेट व्हेटो असेल. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये जे झाले, तेच आता देशपातळीवर करण्याचा भाजपचा मानस आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. (Kapil Sibal)
