IT Ministry New rules : डिजिटल विश्वातील सुरक्षितता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून तयार केलेले वास्तववादी (Photorealistic) फोटो किंवा व्हिडिओवर स्पष्टपणे ‘लेबल’ लावणे आता अनिवार्य असणार आहे. तसेच, आक्षेपार्ह आणि बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठी दिलेली वेळ मर्यादा लक्षणीयरीत्या कमी करून ती आता केवळ २ ते ३ तासांवर आणली आहे. हे नवीन नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

तक्रार निवारणासाठी ‘सुपरफास्ट’ कालमर्यादा –

नव्या नियमावलीनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठी पूर्वी मिळणारा २४ ते ३६ तासांचा कालावधी आता संपुष्टात आला आहे. न्यायालयाने किंवा सक्षम सरकारने बेकायदेशीर ठरवलेला मजकूर आता ३ तासांच्या आत हटवावा लागेल. संमतीशिवाय वापरलेली नग्नता किंवा ‘डीपफेक’ व्हिडिओंसारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये ही मर्यादा केवळ २ तास इतकी ठेवण्यात आली आहे.

‘सिंथेटिक कंटेंट’ची व्याख्या स्पष्ट –

मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संगणकीय संसाधनांचा वापर करून तयार केलेले ऑडिओ, व्हिज्युअल किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल माहिती जी हुबेहूब खरी वाटते, तिला ‘सिंथेटिक कंटेंट’ मानले जाईल. मात्र, स्मार्टफोन कॅमेऱ्याद्वारे आपोआप होणाऱ्या सामान्य ‘टच-अप’ किंवा सुधारणांना यातून वगळण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मांडलेल्या मसुद्यापेक्षा अंतिम व्याख्या अधिक नेमकी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – Indo-US deal : भारताचा मोठा तोटा? अमेरिकेसोबतच्या डीलमध्ये नेमकं काय दडलंय? थरूर यांनी उघड केलं धक्कादायक वास्तव 

प्लॅटफॉर्म्सवर असेल जबाबदारी –

सोशल मीडिया कंपन्यांना आता त्यांच्या वापरकर्त्यांकडून मजकूर ‘AI-जनरेटेड’ असल्याबाबतचा खुलासा घेणे आवश्यक असेल. जर वापरकर्त्याने तशी माहिती दिली नाही आणि मजकूर ‘सिंथेटिक’ असल्याचे आढळले, तर कंपन्यांना स्वतःहून त्यावर लेबल लावावे लागेल किंवा आक्षेपार्ह असल्यास तो मजकूर हटवावा लागेल. ‘AI’ लेबल किती मोठे असावे, याबाबत कंपन्यांना काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.

‘सेफ हार्बर’ अधिकार धोक्यात?

नियमांचे उल्लंघन केल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांचे ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbour) संरक्षण गमवावे लागू शकते. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मने जाणूनबुजून अशा खोट्या माहितीला प्रोत्साहन दिले किंवा कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली, तर त्या मजकुरासाठी त्या कंपनीला कायदेशीररीत्या जबाबदार धरले जाईल.

राज्यांसाठी विशेष तरतूद –

ऑक्टोबर २०२५ च्या दुरुस्तीमध्ये प्रत्येक राज्याला केवळ एकच नोडल अधिकारी नेमण्याची अट होती. मात्र, मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यांची गरज लक्षात घेता, केंद्र सरकारने हा नियम शिथिल केला आहे. आता राज्ये एकापेक्षा जास्त अधिकृत अधिकारी नियुक्त करू शकतील, जे मजकूर हटवण्याचे आदेश देऊ शकतील.

हेही वाचा: अजितदादांच्या अपघाती मृत्यूचे गूढ वाढले ते ठाकरे सेनेचा भाजपला पाठिंबा, वाचा आजच्या टाॅप बातम्या