Indo-US deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार करार हा समानतेच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा असून, तो करारापेक्षा ‘आधीच ठरवलेला खरेदी करार’ (Pre-committed purchase agreement) अधिक वाटतो, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी मंगळवारी लोकसभेत केली. यावेळी त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांच्यावरही निशाणा साधला. महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना दोन्ही मंत्री एकमेकांकडे बोट दाखवून ‘पिंग पाँग’ खेळत आहेत, असा आरोप थरूर यांनी केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना थरूर यांनी सरकारचे दावे खोडून काढले. ते म्हणाले की, भारत सरकारने चीन, व्हिएतनाम किंवा इतर आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत ‘चांगला करार’ केल्याचा दावा फोल आहे. भारताला शुल्कात केवळ १ ते २ टक्क्यांची सवलत मिळाली आहे, परंतु कोणत्याही पूर्व आशियाई देशाने अमेरिकेसोबतचा आपला व्यापार नफा (Trade Surplus) कमी करण्यासाठी अशा प्रकारे ‘खरेदीची हमी’ दिलेली नाही. व्यापार नफ्याचे तोट्यात रूपांतर? थरूर यांनी आकडेवारी मांडताना सांगितले की, सध्या भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार १३० अब्ज डॉलर्सचा असून भारताकडे ४५ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार नफा आहे. मात्र, सरकारने पुढील पाच वर्षांत ५०० अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “हे बाजारपेठेतील मागणीनुसार नसून कार्यकारी निर्णयाद्वारे व्यापार नफ्याचे दीर्घकालीन तोट्यात रूपांतर करणे आहे. कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेने आपली व्यापारी ताकद अशा प्रकारे कधीही संपवलेली नाही,” असे ते म्हणाले. हेही वाचा – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात काँग्रेसचा अविश्वास प्रस्ताव; सपा, द्रमुकचा पाठिंबा करारातील त्रुटींवर बोट – शशी थरूर यांनी करारातील खालील मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली. अमेरिका भारतीय निर्यातीवर १८ टक्के शुल्क लावत असताना, भारताने मात्र स्वतःचे शुल्क शून्याच्या जवळ आणण्याचे आणि कृषी क्षेत्र खुले करण्याचे मान्य केले आहे. रशियाकडून होणारी ऊर्जा आयात कमी करून ती अमेरिकेकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. डेटा लोकलायझेशन आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या (IPR) नियमांमध्ये सवलत दिल्याने भारतीय उद्योगांचे नुकसान होऊ शकते. जबाबदारी झटकल्याचा आरोप – अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना थरूर म्हणाले की, या व्यापार कराराचा देशाच्या स्थैर्यावर आणि वित्तीय तुटीवर मोठा परिणाम होणार आहे. मात्र, संसद या माहितीपासून अनभिज्ञ आहे. “जेव्हा वाणिज्य मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्यांना याबद्दल विचारले जाते, तेव्हा ते जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतात. हे अत्यंत निराशाजनक आहे. यामुळे पारदर्शकता संपते आणि संसदेला अशा अर्थसंकल्पाला मंजुरी द्यावी लागते ज्यात अनेक गुप्त आर्थिक जबाबदाऱ्या दडलेल्या आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात भारत आणि अमेरिका यांनी अंतरिम व्यापारी कराराची घोषणा केली होती. याअंतर्गत, भारताने रशियन कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने लादलेले २५ टक्के दंडात्मक शुल्क रद्द केले असून ते १८ टक्क्यांवर आणले आहे. मात्र, काँग्रेसने हा करार म्हणजे भारताच्या स्वाभिमानाचा बळी आणि जनतेचा विश्वासघात असल्याचे म्हटले आहे.