भुवनेश्‍वर : घटस्फोटातील एका प्रकरणात ओरिसा उच्च न्यायलयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घटस्फोटाच्या खटल्यांमध्ये पती पत्नीला पोटगी म्हणून काही रक्कम देत असतो. मात्र, या प्रकरणात पतीकडून दिल्या जाणाऱ्या या पोटगीच्या रकमेत घट करत न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जर पत्नी शिक्षित असेल, तिच्याकडे नोकरीचा अनुभव असेल तर पतीकडून पोटगी घेण्यासाठी ती घरी बसू शकत नाही. तिला काम करायलाच हवे. अशी टिप्पणी करतानाच, न्यायालयाने पोटगीची रक्कम 8 हजारांहून दरमहा पाच हजार एवढी केली आहे.

न्या. गौरीशंकर सतपती यांनी सांगितले की, पोटगी मिळावी म्हणून केवळ ज्या पत्नी घरी बसतात, त्यांच्याबद्दल कायद्याला फार काही सहानुभूती नसते. निव्वळ पोटगीसाठी घरी बसून नवऱ्यावर त्याचा ताण देणे, हे योग्य नाही. कामाचा चांगला अनुभव आणि चांगले शिक्षण असतानाही पत्नी काम शोधण्याचे प्रयत्न करत नसेल तर ते चांगले नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत दाखल याचिकेनुसार, केवळ त्याच पत्नींना मदत केली जाते, ज्या स्वतःची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत आणि ज्यांच्याकडे उपजीविकेसाठी पुरेशी सोय नाही.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पतीला दिलासा देत कौटुंबिक न्यायालयाने निश्चित केलेली पोटगीची रक्कम देखील कमी केली आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने दरमहा 8 हजार देण्याचे आदेश दिले होते, ते कमी करत उच्च न्यायालयाने ही रक्कम 5 हजारांवर आणली आहे. पत्नीने देखील पतीला मदत करायला हवी. जर पत्नी चांगली शिकलेली आणि नोकरी करू शकणारी असेल तर तिने पोटगीच्या रकमेसाठी पतीवर अवलंबून राहणे चूक आहे.