पुणे – ‘पत्नीला सांभाळणे ही पतीची नैतिक जबाबदारी आहे’ असा निष्कर्ष काढत ६५ वर्षीय पतीला ६३ वर्षीय पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्यास सांगितले आहे. कॅन्टोन्मेंट येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी.के.राठोड यांनी हा आदेश दिला आहे. निवृत्त शासकीय अधिकाऱ्याला ४० हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन आहे. यातून ही रक्कम द्यावी लागणार आहे.

माधव आणि माधवी अशी दोघांची नावे आहेत. १९९० मध्ये दोघांचा विवाह झाला आहे. दोघांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. मुलगाही शासकीय सेवेत असून, तो बाहेरगावी असतो. तर मुली गृहिणी आहेत. दोघे वेगळे राहत असून, माधवी मुलीकडे राहते.

माधवीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार ॲड. प्रणयकुमार लंजिले, ॲड. अनिकेत डांगे, ॲड. हर्षदा शुक्रे आणि ॲड. अक्षता शिळीमकर यांच्यामार्फत २०२३ मध्ये दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये अंतरिम पोटगीची मागणी केली होती. रेकॉर्ड वरून पतीला ४० हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून पत्नीला पतीने सांभाळणे कायदेशीर जबाबदारी असल्याचा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने वरील आदेश दिला.

“न्यायालयाच्या या निकालामुळे ज्येष्ठ महिलाला दिलासा मिळाला आहे. त्यांना न्याय मिळवून दिल्याचा आनंद वाटत आहे.”- ॲड. प्रणयकुमार लंजिले, पत्नीचे वकील.