नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने घटस्फोट आणि पोटगी (Alimony) संदर्भात एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निर्णय दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, जर एखादा जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर आणि कमावण्यास सक्षम असेल, तर त्याला/तिला भरण-पोषणासाठी (पोटगी) रक्कम दिली जाऊ शकत नाही. पोटगी हा सामाजिक न्यायाचा स्थायी उपाय आहे, आर्थिक समानता किंवा लाभ कमविण्याचे साधन नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. काय आहे प्रकरण? हे प्रकरण एका अशा दाम्पत्याशी संबंधित होते, ज्यांचे लग्न जानेवारी २०१० मध्ये झाले होते, परंतु केवळ १४ महिन्यांतच ते वेगळे झाले. पती पेशाने वकील तर पत्नी भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेतील (ग्रुप-A अधिकारी) उच्च पदस्थ अधिकारी आहेत. पतीच्या क्रूरतेच्या आरोपांच्या आधारावर फॅमिली कोर्टाने घटस्फोट मंजूर केला होता. यानंतर पत्नीने फॅमिली कोर्टाच्या पोटगी नाकारण्याच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण: न्यायालयाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत महिलेची पोटगीची मागणी फेटाळली. हिंदू विवाह अधिनियमच्या कलम २५ नुसार पोटगी (भरण-पोषण) तेव्हाच दिली जाऊ शकते, जेव्हा याचिकाकर्ता खऱ्या अर्थाने आर्थिक मदतीची गरज सिद्ध करेल. आत्मनिर्भर व्यक्तीला पोटगी देणे हे ‘न्यायिक विवेकाचा अनुचित प्रयोग’ ठरेल, असे कोर्टाने म्हटले. ‘लाभ कमावणे’ होता घटस्फोटाचा उद्देश: पत्नीने घटस्फोटासाठी ५० लाख रुपयांच्या समझोत्याची मागणी केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे भाष्य केले. कोर्टाने म्हटले की, ‘असे वर्तन दर्शवते की या प्रकरणात लग्न वाचवण्याची इच्छा नव्हती, उलट आर्थिक लाभ कमावणे हाच उद्देश होता.’ पोटगी नाकारण्याची कारणे: उच्च न्यायालयाने पोटगीची मागणी फेटाळताना खालील बाबींचा विचार केला: -कमी कालावधीचा संसार: दाम्पत्याचा संसार केवळ १४ महिने चालला. -अपत्य नसणे: त्यांना कोणतेही अपत्य नाही. -उच्च उत्पन्न: महिला स्वतः भारतीय रेल्वे सेवेत उच्च पदावर कार्यरत असून तिचे उत्पन्न चांगले आहे. -या सर्व कारणांमुळे महिलेला पोटगीचा अधिकार मिळत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
