पुणे – घटस्फोटानंतर पत्नीला कायमस्वरूपी दरमहा पोटगी देणे अनेकांना भार वाटतो. त्यामुळे एकरक्कमी पोटगी घ्या, अन विषय संपवा, अशी भूमिका अनेक घटस्फोटित पती घेत आहेत. परस्पर संमतीच्या दाव्यात एकरक्कमी पोटगी दिली जाते. गुणदोषावर चाललेल्या प्रकरणात न्यायालय आदेश देते. अर्थात अशा दाव्यातही पती-पत्नीमध्ये एकमत झाल्यास एकरक्कमी पोटगी दिली जाते.

अलिकडे घटस्फोटाच्या अर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. पती-पत्नीतील किरकोळ वादही कोर्टात जातात. उच्चशिक्षित पती-पत्नी कोर्टात वेळ घालवायला नको, म्हणून परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करतात. तुलनेने घटस्फोट कमी कालावधीत होतो. काही प्रकरणांत न्यायालय परिस्थिती पाहून सहा महिन्यांचा कुलिंग पिरीयड वगळण्याचा आदेश देते. सहमतीच्या दाव्यात पोटगीसाठी वाद नसतो. बहुतांश प्रकरणात एकरक्कमी पोटगीवर तोडजोड होते.

पती किंवा पत्नीने एकट्याने दाखल केलेला दावा गुणदोषावर चालून निकाली निघतो. पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर सुरवातीला पतीला चांगले वाटते. पोटगी सुरू झाल्यावर आर्थिक गणितासाठी जुळवा जुळव करावी लागते. याखेरीज, पुरूषाचे आयुष्य तेच राहते. मात्र, स्त्री स्वतंत्र होऊन आपले जीवन जगण्यास सुरवात करते यामुळे ती पतीपेक्षा वरचढ होते. बऱ्याचदा हे पाहून पती खचतात.

या स्थितीत अनेकांचा एकरक्कमी पोटगी देण्याकडे पतीचा कल आहे. जिला दुसरे लग्न करायचे नाही तिला आयुष्यभर पोटगी मिळावी वाटते. ज्यांना दुसरे लग्न करायची इच्छा असते त्यांचा एकरक्कमी पोटगीकडे कल असतो. कारण, दुसऱ्या लग्नांतर पोटगी बंद होते.

घटस्फोटाच्या प्रकरणात पत्नीपेक्षा पतीची वाट खडतर असते. पतीवर त्याचे कुटुंब, घटस्फोटित पत्नी तसेच मुलांची जबाबदारी असते. उच्चशिक्षितांमध्ये बहुतांश प्रकरणे परस्पर संमतीने मिटवण्याकडे कल असतो. अन्य प्रकरणात दावा दाखल करून घटस्फोट घेतले जातात. त्यातही एकरक्कमी पोटगी देण्याची पतीची इच्छा असते. – अ‍ॅड. राहुल जाधव, खजिनदार – द फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, पुणे