पुणे :  पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करून उच्च पदावर नोकरी करीत दरमहा ९७ हजार ८५१ रुपये कमाविणारी पत्नी तिचा दैनंदिन खर्च भागविण्यास सक्षम आहे. पत्नीची एकूण परिस्थिती आणि तिची कमावण्याची क्षमता लक्षात घेता ती पोटगी मिळण्यास पात्र नसल्याचा निष्कर्ष काढत पत्नीने केलेला अंतरिम पोटगीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. या प्रकरणात, पतीकडून दरमहा १ लाख रुपये अंतरिम पोटगी मिळावी, यासाठी पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रि. म. पाटील यांच्या न्यायालयात अर्ज केला होता.

माधव आणि माधवी (दोघांचीही नावे बदलेली आहेत) यांचा शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट व पोटगीचा खटला सुरू आहे. यादरम्यान, माधवीने माधवकडून दरमहा १ लाख रुपये पोटगी मिळण्यासाठी अर्ज केला. अर्जात माधव हा डिजिटल मार्केटिंगमध्ये कार्यरत असून दरमहा ५ लाख रुपये कमावितो. याखेरीज, त्याची केरळ येथे बंगला असून वडीलोपार्जित जमीन आहे.

रबर शेतीतून त्याला वर्षाला दहा लाख रुपये नफा प्राप्त होतो. त्याची एकूण वार्षिक कमाई ही सत्तर लाख रुपयांच्या घरात जाते. त्यामुळे, मला पतीकडून दरमहा एक लाख रुपये अंतरिम पोटगी देण्यात मिळावी. त्याद्वारे, माझा दैनंदिन खर्च भागू शकेल, असे नमूद करीत न्यायालयाकडे अर्ज सादर केला. त्यास पतीच्या वतीने अ‍ॅड. मयूर साळुंके, अ‍ॅड. अजिंक्य साळुंके, अ‍ॅड. अमोल खोब्रागडे, अ‍ॅड. पल्लवी साळुंके त्यांनी विरोध केला.

माधव हा त्यांच्या वृद्ध पालकांचा एकुलता एक मुलगा आहे. त्याच्यावर पालकांची सर्वस्वी जबाबदारी आहे. माधवी या स्वतः दरमहा दीड लाख रुपये कमवतात. त्यामुळे पोटगीची गरज नाही. त्यांनी माधवच्या उत्पन्नाबाबत अतिशयोक्तीपूर्ण दावा केला, कारण त्यांच्या नावावर एवढ्या संपत्तीच्या नोंदीच नाहीत. माधवी यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर कुठलीही जबाबदारी नाही. तसेच माधवीने माधव आणि त्याच्या कुटुंबावर कौटुंबिक हिंसाचाराअंतर्गत खटला दाखल केला आहे. याखेरीज, महिला संरक्षण केंद्र येथे पोलिस तक्रारी आणि गुन्हा देखील दाखल केला असल्याचा युक्तिवाद माधवच्या वकिलांनी केला.