हायकोर्टाचा पुणे पालिकेला सवाल
मुंबई (प्रतिनिधी)– पुणेकरांना मॉलमध्ये पार्किंग शुल्क फ्री करण्याबाबत पालीकेचा कायदा आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. पार्किंगचे शुल्क वसूल करण्यास मनाई करण्याच्या पुणे महापालिकेच्या निर्णया विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्‍न उपस्थित केला. जर खासगी जागेचा सेवावापर करण्यास दिला तर त्याचं शुल्क आकारू नये. अशी एमआरटीपी आणि एमएमसी कायद्यात तरतूद नसेल तर केवळ नोटीस काढून शुल्क न घेण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही. असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले
पुण्यातील मॉल मध्ये पार्किगचे पैसे घेतले जात असल्याने पालीकेने जून महिन्यात मॉल मालकांना नोटीस बजावली. या नोटीसीला एका मॉल मालकाच्यावतीने ऍड. सतीश तळेकर यांनी आव्हान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी पालीकेच्या वतीने नोटीसीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. पालीकेने मॉलसाठी 35 टक्के अधिक चटईक्षेत्र कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारणी घेण्यात आले नाही. त्या मुळे मॉलमधील पार्किंगच्या जागेचा वापर करताना शुल्क आकारु नये, पार्किंग मोफत द्यावे, मॉलमध्ये पार्किग घेतले जात असल्याने गाड्या रस्त्यावर पार्क केल्या जातात .वाहतुकीची कोंडी होते. असा दावा पालीकेने करून वाढीव चटईक्षेत्र कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारणी केली नसल्याने पार्किंगशुल्क वसूल करता येणार नाही. असा दावा केला.
यावेळी याचिककर्त्यांच्यावतीने पालीकेने अरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करताना कायद्यात पर्किंग मोफत द्यावे लागेल, अशी कोणतीही अट घातलेली नाही अथवा तसा पालीका कायदा नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पालीकेने कायद्याच्या निकषावर अमंलबजावणी करायला हवी, केवळ नोटीस बजावून कारवाई करता कामा नये, असे मत व्यक्त केले.
मॉलमालकांनी पार्किंगचे शुल्क वसूल करु नये, असा कायदा आहे का, असा सवालही खंडपीठाने पालिकेला केला. कायद्यानुसार पार्किंगसाठी शुल्क वसूल न करण्याची तरतुद आहे का, याबाबत लेखी खुलासा करण्याचे आदेश देत हायकोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.
