नवी दिल्ली  – सुवर्ण कर्ज देताना सरकारच्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पुरेसे पालन केले जात नाही असे आढळून आले आहे. त्यामुळे अर्थ मंत्रालयाने सरकारी बँकांना त्यांच्याकडील सुवर्ण कर्जाचा आढावा घेण्याची सूचना केली आहे. वित्तीय सेवा विभागाने या संदर्भात सर्व सरकारी बँकांच्या प्रमुखांना पत्र लिहिले आहे आणि सुवर्ण कर्ज कशा पद्धतीने दिले जाते, किती दिले गेले आहे आणि ते योग्य पद्धतीने दिले गेले आहे का याचा आढावा घेण्याची सूचना केली आहे.

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी पत्रकाराशी बोलताना सांगितले की आम्ही सुवर्ण कर्ज विभागाचा संपूर्ण आढावा घेण्याची सूचना बँकांना केली आहे. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात बँकांना पत्र पाठवले आहे. सुवर्ण कर्जासाठी किती शुल्क दिले जाते त्यावर किती व्याज आकारले जाते आणि कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर हे खाते कसे बंद केले जाते यासंदर्भात आढावा घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

अनेकदा पुरेसे सोने तारण नसताना कर्ज दिले जाते. त्याचबरोबर शुल्क योग्य पद्धतीने आकारले जात नाही. खाते बंद करताना अयोग्य पद्धतीचा वापर केला जातो अशा प्रकारच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. या बँकांनी गेल्या दोन वर्षात दिले गेलेले सुवर्ण कर्ज योग्य पद्धतीने आणि नियमाने दिले आहे का याचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

या दोन वर्षाच्या काळामध्ये सोन्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे हे विशेष. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने 30,881 कोटी रुपयांचे सुवर्ण कर्ज दिलेले आहे. तर पंजाब नॅशनल बँकेने 5,315 कोटीचे व बडोदा बँकेने 3,682 कोटीचे सुवर्ण कर्ज दिले आहे. सोन्याच्या मूल्याच्या 75 टक्के इतके कर्ज देता येते. मात्र कोविडच्या काळामध्ये यामध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात आली होती.

सोन्याच्या तारणावर कर्ज देऊ नये अशा सूचना गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने आयआयएफएल फायनान्स लिमिटेड या कंपनीला दिल्या होत्या. त्यानंतर आयआयएफएल कंपनीच्या शेअरचा भाव गेल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात कोसळला आहे. यावरून या क्षेत्राचे क्षेत्राकडे रिझर्व्ह बँकेचे बारीक लक्ष असल्याचे समजले जाते.
(Instructions to government banks to review gold loans)