नवी दिल्ली – सरकारी बँकांचे ताळेबंद सुधारले आहेत. या बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी होण्याबरोबरच या बँकांचा नफा वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सरकारी बँका भागधारकांना 15,000 कोटी पेक्षा जास्त लाभांश देण्याची शक्यता आहे. अर्थातच या बँकांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केंद्र सरकारची आहे. (15,000 crore dividend will paid by government banks)

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 12 सरकारी बँकांना झालेला एकूण नफा 98 हजार कोटी रुपये आहे. गेल्या पूर्ण वर्षात झालेल्या एकूण नफ्यापेक्षा हा नफा केवळ 7,000 कोटी रुपयांनी कमी आहे. याचा अर्थ पूर्ण आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारी बँकांना होणारा नफा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सरकारी बँकांना 1.05 लाख कोटी रुपयांचा नफा झाला होता.

2021-22 मध्ये सरकारी बँकांना केवळ 66,539 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. मात्र त्यानंतर सरकारी बँकांनी आपल्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केली, त्यामुळे या बँकांच्या नफ्यात वेगळाच वाढ होत आहे, गेल्या वर्षी या बँकांनी सरकारला 13,804 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. त्या अगोदरच्या वर्षांमध्ये ही रक्कम केवळ 8,718 कोटी रुपये इतकी होती.

सरकारी बँकांना जितका जास्त नफा होईल तितकी जास्त रक्कम लाभांशाच्या माध्यमातून सरकारला मिळणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार यावर्षी सरकारी बँका सरकारला किमान 15,000 कोटी देऊ शकतात. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना घातलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ज्या बँकांची निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता 6 टक्क्यापेक्षा पेक्षा कमी असेल अशाच बँकांना लाभांश जाहीर करण्याची परवानगी देण्यात आलीे आहे. त्याचबरोबर लाभांश जाहीर करण्याकरता बँकांचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण 11.5% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपेक्षित आहे.