नवी दिल्ली  – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या निर्गुंतनुकीचा विषय सरकारच्या विषय पत्रिकेवर आहे. सध्या शेअर बाजारात यासाठी पूरक वातावरण नसले तरी परिस्थिती योग्य झाल्यास सरकार त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणार आहे. निर्गुंतवणूकीला मदत करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने मर्चंट बँकर्सकडून निविदा मागविल्या आहेत.

यासंदर्भात गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने माहिती दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या भांडवल विक्री संदर्भात वेळापत्रक ठरविण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष निर्गुंतवणुकीसाठी निवडलेले मर्चंट बँकर्स केंद्र सरकारला तीन वर्षासाठी मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. हा कालावधी एक वर्ष वाढविण्याची शक्यता खुली ठेवण्यात आली आहे. यासाठी देशातील मर्चंट बँकर्सना 27 मार्चपर्यंत आपल्या निविदा सादर करता येणार आहेत.

निवडलेल्या मर्चंट बँकर्सकडून कोणत्या सरकारी बँकेचे किती भाग भांडवल विकले जाऊ शकते, यासंदर्भात सरकारला मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. तसेच निर्गुंतवणुकीसाठी कोणता कालावधी योग्य राहील या संदर्भातही मर्चंट बँकर्स सरकारला मार्गदर्शन करतील. बँकांची निवड झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी देशात आणि परदेशात संबंधित बँकर्स रोडशो करणे अपेक्षित असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले आहे.

विषय अनेकदा लांबणीवर
गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने बँक व एनबीएफसीची निर्गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केला आहे. मात्र याला फारसे यश मिळालेले नाही. 2021- 22 च्या अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकांबरोबरच आयडीबीआय बँकेचे भाग भांडवल विकण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला होता. मात्र तो फलद्रुप झाला नाही.