सरकारी बँकांच्या वरिष्ठ पदांवर खासगी क्षेत्रातील अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय; कर्मचारी संघटनांचा तीव्र विरोध

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार आता सरकारी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकारी पदावर खासगी बँकातील व्यक्तीची निवड करण्यात येणार आहे यामध्ये भारतातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयाला सरकारी कर्मचार्यांच्या संघटनांनी कडवा विरोध जाहीर केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार स्टेट बँकेच्या चार व्यवस्थापकीय संचालकापैकी एक व्यवस्थापकीय संचालक खासगी बँकाकडून घेण्यात येईल. सध्या या बँकेतील सर्व व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षपदाची व्यक्ती ही बँकेतूनच निवडली जाते. स्टेट बँकेशीवाय इतर आणखी 11 सरकारी बँक आहेत. या सरकारी बँकातील काही जागा खासगी क्षेत्रातून घेतल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडियाचा समावेश आहे.
खासगी क्षेत्रातील ज्या व्यक्तीचा या पदासाठी विचार केला जाणार आहे त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीला किमान 21 वर्षाचा अनुभव असण्याची गरज आहे. त्यातील दोन वर्षाचा अनुभव हा संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळावर काम केल्याचा असण्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. सरकारच्या या नव्या नियमानुसार सध्या स्टेट बँकेतील कार्यकारी संचालकांची एक जागा खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या अधिकार्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर इतर बँकाबाबतही अशा प्रकारची यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे.
सरकारने सरकारी बँकात खासगी बँकातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर केल्या नंतर लगेच सरकारी बँकांच्या कर्मचार्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. सरकारने जाहीर केलेले धोरण परत घेण्याची मागणी केली आहे.सरकारचा हा निर्णय म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे असा आरोप या संघटनांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सरकारने असे करणे कायद्यात आणि घटनेत बसत नसल्याचाही दावा या संघटनांनी केला आहे.
निर्णय स्थगित ठेवण्याची मागणी –
सरकारी बँकांच्या कर्मचार्यांच्या संघटनांनी सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्थगित ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर या विषयावर विचार विनिमय करण्यासाठी रिझर्व बँक आणि इतर यंत्रणांची संयुक्त समिती नेमण्याची आवश्यकताही व्यक्त केली आहे. अन्यथा या संघटनांनी विरोध तीव्र करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. जर सरकारला हा निर्णय अंमलात आणायचा असेल तर संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता ही व्यक्त करण्यात आली.





