पुणे –समाविष्ट 23 गावांतील बोगस कर्मचारी भरती प्रकरणाची चौकशी आता पूर्ण झाली आहे. या आठवड्यात चौकशी समितीकडून अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर होणार आहे. त्यामुळे अहवालातून मोठा गौप्यस्फोट होण्याची शक्‍यता असून, त्यामध्ये किती कर्मचाऱ्यांची भरती बोगस आहे, भरतीमध्ये कोणाकोणाचा समावेश आहे, भरती कशाप्रकारे झाली याचे “बिंग’ फुटणार आहे.

दैनिक “प्रभात’कडून समाविष्ट गावांतील कर्मचारी भरती प्रकरण पहिल्यापासून लावून धरले आहे. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील 23 गावे नुकतीच पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. गावे समाविष्ट होण्याची “कुणकुण’ लागताच ग्रामपंचायतींमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामध्ये काहींनी घरातल्यांनाच “लाभ’ दिला तर काहींनी मलिदा घेऊन लाभ दिला. या काळात जवळपास बाराशेच्या आसपास कर्मचारी भरती झाली. त्यामध्ये ग्रामपंचायतींमधील रिक्‍त जागांच्या तुलनेत चारशे ते साडेचारशे कर्मचाऱ्यांची भरती ही नियमीत असल्याचे दिसून येते. मात्र, अन्य भरती “बोगस’ आहे. त्यामध्ये जवळपास साडेसहाशे ते सातशेच्या आसपास भरती ही बोगस म्हणजे मागील एक ते दीड वर्षातील असल्याचे दिसून येते.

आता चौकशी समितीकडून करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये किती कर्मचारी भरती बोगस आहे याचा अधिकृत “आकडा’ समोर येणार आहे. एवढच नव्हे तर त्यामध्ये ही भरती प्रक्रिया कोणी आणि कशापद्धतीने राबविली. त्यामध्ये कोणाकोणाचा सहभाग आहे. भरती करताना कोणत्या युक्‍त्या लढविल्या या सर्वांचे धक्‍कादायक खुलासे समोर येणार आहेत. मागील एक महिन्यापासून हा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू होते. आता तो अंतीम टप्प्यात आला असून, हा अहवाल हजारो पानांचा आहे. पुढील आठ दिवसांत अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सादर होण्याची शक्‍यता आहे.

नेत्यांची भेट झाली, मात्र हाती निराशा आली…
चौकशी थांबविण्यासाठी, चौकशी अधिकाऱ्यासह सीईओ यांची बदली करण्यासाठी अनेकांनी “फिल्डिंग’ लावली. बैठका घेतल्या. एवढच नव्हे तर नेत्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्यासमोरही गाऱ्हाणी माडली. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही काहींनी साकडे घातले. मात्र दादांनी “जे नियमात असेल तेच होणार’ असा शब्द एकताच त्यांच्या हाती निराशा आली. त्यामुळे अहवाल सादर झाल्यावर होणाऱ्या कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.