Indapur Municipal Council – इंदापूर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या दोन महत्त्वपूर्ण ठरावांवर माजी नगरसेवक तथा गटनेते गजानन गवळी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. बाह्यवळण रस्त्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय आणि नगरपरिषदेच्या मालकीच्या गट क्रमांक २१० मधील ४० गुंठे जागा मल्टीपर्पज हॉलसाठी देण्याच्या ठरावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत,

‘नगरपरिषदेची मालमत्ता जनहितासाठी की ठरावामागे वेगळे हितसंबंध?’ असा थेट सवाल गवळी यांनी केला आहे. खुळे चौक ते मंगेश पाटील पेट्रोल पंपादरम्यान प्रस्तावित बाह्यवळण मार्गासाठी इंदापूर शाखा खडकवासला कालव्यालगतची जमीन ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यास नगरपरिषदेच्या सभेने मंजुरी दिली आहे.

पहिल्या पाच वर्षांची भाडेपट्टा रक्कम आगाऊ देण्याबरोबरच प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष १५ हजार रुपये भाडे आणि त्यानंतर दरवर्षी १० टक्के वाढ अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय परिणामांचाही फेरविचार होणे गरजेचे असल्याचे गवळी यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, नगरपरिषदेच्या मालकीच्या गट क्रमांक २१० मधील ४० गुंठे जागा मल्टीपर्पज हॉलसाठी देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. नगरपरिषदेची मालमत्ता ही नागरिकांच्या करातून उभी राहिलेली सार्वजनिक संपत्ती आहे. त्यामुळे तिचा वापर कोणत्याही विशिष्ट घटकाच्या हितापेक्षा व्यापक जनहिताच्या कसोटीवरच झाला पाहिजे, अशी भूमिका गवळी यांनी मांडली.

या दोन्ही ठरावांचा तातडीने फेरविचार करून ते रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी गवळी यांनी केली आहे. तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमातील कलम ३०८ अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दोन्ही ठराव नामंजूर करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘एकीकडे नकार, दुसरीकडे ठराव कसा?’
नगरपरिषदेच्या मालमत्तेबाबत प्रशासनाची भूमिका आणि सभेत मंजूर झालेला ठराव यामध्ये विसंगती असल्याचा आरोपही गवळी यांनी केला. मुख्याधिकारी एका बाजूला ‘असे करता येत नाही’ असे सांगतात आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच विषयावर ठराव मंजूर होतो, ही बाब संशय निर्माण करणारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यापूर्वी शहरातील रस्त्यांसाठी नागरिकांनी विनामोबदला जागा दिल्याची आठवण करून देत, ‘जनतेने विकासासाठी जागा दिली; आता जनतेच्या मालमत्तेचा निर्णय घेताना पारदर्शकता आणि जनहित कुठे आहे?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

‘विशिष्ट समाजाच्या नावाखाली निर्णय नको’
विशिष्ट समाजाच्या नावाखाली नगरपरिषदेची जागा देण्याचा प्रयत्न झाल्यास शहरातील सामाजिक वातावरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही गवळी यांनी दिला. नगरपरिषदेच्या मालमत्तेबाबत कोणताही निर्णय घेताना सर्व समाजघटकांना समान न्याय मिळेल आणि शहराच्या दीर्घकालीन हिताला प्राधान्य दिले जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.