नवी दिल्लीः करदात्यांसाठी प्राप्तीकर कायदा सुटसुटीत करून कररचना सोप्या पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले होते. या प्रक्रियेला आता वेग प्राप्त झाला असून प्राप्तीकर कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्वसामान्यांची मतं मागविण्यात आली आहेत. याबाबतीची माहिती केंद्रीय माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केला जाईल आणि त्यावर सूचना मागविल्या जातील, असे सांगण्यात येत आहे.

सरकारने नवा करपर्याय आणि जुना करपर्याय असे दोन्ही विकल्प दिल्याने काहीसा गोंधळ निर्माण होत आहे. याची दखल घेत यात काही बदल करण्याचा सरकारचा विचार असून नागरिकांच्या सूचनानंतर १ फेब्रुवारीला आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. याचा उद्देश असा की यामुळे करदात्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करून ती अधिक सोप्या पद्धतीने राबवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

सोप्या करव्यवस्थेतून ५८ टक्के कर गोळा 

प्राप्तिकर कायदा १९६१ साली मांडण्यात आला होता. या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. तो जानेवारीच्या मध्यापर्यंत मांडला जाऊ शकतो. यानंतर फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर सुधारणा कायदा समाविष्ठ केला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये अशा सोप्या करव्यवस्थेतून एकूण प्राप्तिकराच्या ५८ टक्के कर गोळा झाल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. तसेच एकूण करदात्यांपैकी दोन तृतीयांश करदात्यांनी नवा करपर्याय स्वीकारल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे.