नवी दिल्ली – आगामी अर्थसंकल्पात प्राप्ती कर उत्पन्न मर्यादा वाढवावी. त्यामुळे मध्यम वर्ग अधिक खर्च करून अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकेल. इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करून इंधन स्वस्त करण्याचा प्रयत्न करावा. रोजगार निर्माण करणार्‍या क्षेत्रांना चालना द्यावी. अशा सूचना उद्योजकाच्या संघटनानी अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थ मंत्रालयाला केल्या आहेत.

चीन आपले अतिरिक्त उत्पादन भारतासह इतर देशात खपविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याकडे लक्ष द्यावे. देशातील उद्योगाचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करावा. वातावरण बदलामुळे अन्नसुरक्षेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. याचा जागतिक महागाईवरही परिणाम होत आहे. यावर भारताने आपल्या बाजूने आवश्यक प्रयत्न दीर्घ पल्ल्यात करत राहण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याबरोबरच इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा केली. चर्चेनंतर भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी सांगितले की, जागतिक पातळीवर बरीच आव्हाने असूनही देशाची अर्थव्यवस्था बर्‍यापैकी काम करीत आहे. तयार कपडे, पादत्राणे, पर्यटन, फर्निचर इत्यादी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढण्याची जास्त शक्यता असते. या उद्योगांना अर्थसंकल्पातून मदतीची गरज आहे.

Budget 2025 | प्राप्ती करदात्यांना अर्थसंकल्पात दिलासा मिळण्याची शक्यता….

मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत वीस लाखापर्यंतचे उत्पन्न असणार्‍या लोकांना प्राप्त कर क्षेत्रात काही सवलती देण्यात याव्यात. त्यामुळे हा वर्ग खर्च करेल आणि त्यामुळे औद्योगिक उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर प्राप्ती कर उत्पन्न मर्यादाच वाढविण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा. सध्या इंधनावर बरेच उत्पादन शुल्क आहे. ते कमी केले तर वाहन वापरणार्‍याकडे अतिरिक्त पैसा शिल्लक राहील. तो ते ग्राहकउपयोगी वस्तूसाठी खर्च करू शकतील असे पुरी म्हणाले.