मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नेतृत्वातील अर्थ खात्याने शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामाला ब्रेक लागणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्यावरील कर्जात वाढ होईल. या प्रकल्पासाठी राज्याचे 20,787 कोटी रुपयांचे उच्च आर्थिक दायित्व आहे.

त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मार्च 2026 पर्यंत राज्य सरकारवर 9.32 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा पडणार आहे, असा महत्वपूर्ण अभिप्राय अर्थ विभागाने आपल्या अहवालात नोंदवला आहे. विशेषतः या प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चामुळे राज्यावर आर्थिक भार तर पडेलच, शिवाय बजेटबाह्य कर्जाचा राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवरही प्रतिकूल परिणाम पडेल, असेही नियोजन विभागाने आपल्या नोटमध्ये म्हटले आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग हा देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी वाढीव दराने कर्ज घेण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अर्थ मंत्रालयाने आपल्या नोटमध्ये राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी मंत्रालयाने मेगा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारच्या (बीओटी) धोरणाचा फेरविचार करण्याचा व उपलब्ध आर्थिक संसाधनांचा योग्य वापर करून प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आहे.