8th Pay Commission: केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेची अधिसूचना काढल्यापासून लाखो पेन्शनधारकांच्या मनात एकच प्रश्न घर करून आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ किंवा त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी नवीन पेन्शन सुधारणेच्या कक्षेत येतील का? या गोंधळावर आता अर्थ मंत्रालयाने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. संसदेत नेमका काय प्रश्न विचारण्यात आला? लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान एका सदस्याने विचारले की, “जे केंद्र सरकारी कर्मचारी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झाले आहेत, त्यांना ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत पेन्शन सुधारणेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे का?” वित्त अधिनियम, २०२५ मुळे जुन्या आणि नवीन पेन्शनधारकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकतो, अशी भीती काही वर्तुळात व्यक्त केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण – लोकसभेत प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, ८ व्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांवर आपल्या शिफारसी सादर करण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. पेन्शनशी संबंधित बाबी ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) रूल्स, २०२१’ आणि ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन्शन) रूल्स, २०२३’ नुसार हाताळल्या जातात. पेन्शनमधील कोणताही बदल हा वेतन आयोगाच्या मान्य शिफारसींनुसार सरकारी आदेशाद्वारे लागू केला जातो. हेही वाचा: मुदत ठेवींवर 8.95% पर्यंत व्याज; फेब्रुवारी 2026 मध्ये ‘या’ बँका देतायत सर्वाधिक परतावा ‘फायनान्स ॲक्ट, २०२५’ ने सध्याच्या पेन्शन नियमांना केवळ प्रमाणित केले आहे. यामुळे विद्यमान नागरी किंवा संरक्षण पेन्शनधारकांच्या हक्कांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही किंवा त्यांच्यात कोणताही नवीन भेदभाव केलेला नाही. पेन्शनधारकांच्या चिंतेचे कारण काय होते? ८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर, १ जानेवारी २०२६ ही ‘कट-ऑफ’ तारीख मानली जाईल आणि त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्यांना पूर्ण लाभ मिळणार नाही, अशी भीती पेन्शनधारकांना होती. मात्र, मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, ८ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत पेन्शनचा मुद्दा प्रामुख्याने समाविष्ट आहे. आयोगाचे कामकाज सुरू – सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच एका ठरावाद्वारे ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याच्या अटी (Terms of Reference) अधिसूचित केल्या आहेत. आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. सेवानिवृत्तांसाठी याचा अर्थ काय? संसदेतील उत्तरावरून हे स्पष्ट होत आहे की, ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना पेन्शन वाढीच्या प्रक्रियेतून वगळण्याचे कोणतेही संकेत सरकारने दिलेले नाहीत. पेन्शन सुधारणेचे नेमके सूत्र (Formula), फिटमेंट फॅक्टर किंवा समानता तरतुदी काय असतील, हे आयोग आपला अहवाल सादर केल्यानंतरच स्पष्ट होईल. मात्र, सध्यातरी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
