Medha Kulkarni : भारताच्या डिजिटल व्यवहार क्षेत्रातील युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसचा (युपीआय) जगभर विस्तार होत आहे. ही प्रणाली आठ देशांमध्ये कार्यान्वित किंवा स्थानिक पेमेंट प्रणालींशी संलग्न आहे. मात्र, युपीआयच्या आंतरराष्ट्रीय विस्तारात येणाऱ्या नियामक, तांत्रिक व सुरक्षेशी संबंधित अडचणींकडे खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे लक्ष वेधले. यावरती लेखी उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यूपीआय सध्या भूतान, फ्रान्स, मॉरिशस, नेपाळ, कतार, सिंगापूर, श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) येथे कार्यरत असल्याचे सांगितले. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, २०२३-२४ मध्ये ३७,०६० व्यवहारांवरून २०२५-२६ (डिसेंबर २०२५ अखेर) १४.८६ लाखांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत, असे नमूद केले. पुरवणी प्रश्नांद्वारे कुलकर्णी यांनी यूपीआयला इतर देशांच्या पेमेंट प्रणालींशी जोडताना येणाऱ्या नियामक, तांत्रिक व द्विपक्षीय समन्वयाच्या अडचणी, तसेच त्याचा अंमलबजावणीच्या कालावधीवर व व्याप्तीवर होणारा परिणाम स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी यूपीआयचा जागतिक विस्तार करण्याची जबाबदारी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय), एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड या उपकंपनीकडे असल्याचे सांगितले. विविध देशांमधील तांत्रिक पायाभूत सुविधा, चलन विनिमय व्यवस्था, पेमेंट स्कीम्सचे मालकी हक्क आणि वेगवेगळ्या नियमांमुळे आव्हाने निर्माण होत आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भागीदार देशांच्या समन्वयाने या अडचणी, तांत्रिक उपाय व द्विपक्षीय सहकार्याच्या माध्यमातून दूर करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
