नवी दिल्ली  – अमेरिकेने भारताविरोधात 50 टक्के आयात शुल्क लावल्यामुळे भारतातील काही क्षेत्रांच्या निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. निर्यातदाराना मदत करण्यासाठी अनेक पर्यायावर विचार करण्यात येत आहे. कसल्याही परिस्थितीत निर्यातदारांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे आश्वासन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्यातदारांच्या संघटनेला दिले आहे. या विषयावर सितारामन यांनी निर्यातदारांच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळांबरोबर तपशिलात चर्चा केली.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन या संघटनेचे अध्यक्ष एस सी रल्हन यांनी सीतारामन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांना ही माहिती दिली. अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे भारताच्या निर्यात करणार्‍या कोणत्या क्षेत्रावर नेमका किती परिणाम होणार आहे याची तपशिलात माहिती आम्ही अर्थ मंत्रालयाला दिली.

निर्यात किती कमी होणार आहे. त्यामुळे भारताची स्पर्धात्मकता किती कमी होणार आहेत. त्याचबरोबर निर्यात करणार्‍या वस्तूच्या उत्पादकांच्या उद्योगात किती कामगार कपात होण्याची शक्यता आहे याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

27 ऑगस्टपासून अमेरिकेच्या 50% आयात शुल्काची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेतून भारतीय निर्यातदारांना विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये फारशा ऑर्डर मिळणार नाहीत. भारताला मिळणार्‍या ऑर्डर ज्या देशावर कमी आयात शुल्क लावले आहे अशा देशांना मिळणार आहेत. त्यामध्ये बांगलादेश, व्हिएतनाम, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया इत्यादी देशांचा समावेश आहे. भारताच्या या स्पर्धक देशावर अमेरिकेने 19 ते 25 टक्के इतके कमी आयात शुल्क लावले आहे.

कामगारांच्या हिताची काळजी घेणार –
बदललेल्या परिस्थितीत अनेक उद्योगातील कामगारावर याचा परिणाम होणार आहे. मात्र या उद्योगांनी शक्यतो या कामगारांच्या हिताचे रक्षण करावे. यासाठी सरकार या उद्योगांना आवश्यक ती मदत करण्यास तयार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. भारत आणि देशाबरोबर मुक्त व्यापार करार करणार आहे. अमेरिकेला निर्यात होणार्‍या वस्तूंची निर्यात संबंधित देशांना करता येऊ शकणार आहे. अशा परिस्थितीत उत्पादनाची आणि निर्यातीची फेररचना करावी लागणार असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले.

निर्यात प्रोत्साहन मोहीम लवकरच ; निर्यातदारांना विविध योजनांचा मिळणार लाभ

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकूणच निर्यात वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात निर्यात प्रोत्साहन मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ते काम वेळापत्रकाप्रमाणे चालू होते. मात्र दरम्यानच्या काळात अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे परिस्थिती वेगात बदलली आहे. अशा परिस्थितीत ही निर्यात प्रोत्साहन योजना लवकरच सुरू करण्यात येईल असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी नमूद केले.

या योजनेअंतर्गत निर्यातदारांना सर्वसमावेशक मदत मिळणार आहे. त्यामध्ये खेळते भांडवल उपलब्ध करण्याचा समावेश आहे. अधिकार्‍यांनी सांगितले की, पर्यायी बाजारपेठेचा शोध घेणे, त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारपेठेची व्याप्ती वाढविण्याच्या शक्यतावर विचार करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून सीतारामन यांनी सादर केलेल्य अर्थसंकल्पात प्राप्त करून मर्यादा 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढविलेली आहे. त्याचबरोबर लवकरच जीएसटीचे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

वाणिज्य मंत्रालय जवळजवळ 40 देशांच्या संपर्कात असून ज्या उत्पादनांची अमेरिकेला निर्यात कमी होणार आहे, ती उत्पादने इतर देशांना निर्यात करण्याच्या शक्यता आजमावण्यात येत आहेत. दरम्यानच्या काळामध्ये निर्यातदारांना भांडवलाची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

तसे आश्वासन रिझर्व बँकेने या अगोदरच दिलेले आहे. कोणत्या क्षेत्रावर याचा लघु आणि दीर्घ पल्ल्यात नेमका किती परिणाम होणार आहे याचे मूल्यांकन सध्या वाणिज्य मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय करीत असल्याचे सांगण्यात येते.