– अ‍ॅड. दादाभाऊ तळपे

Onion : केंद्र सरकारने रब्बी कांदा (Onion) खरेदीसाठी प्रतिक्विंटल 1580 रुपये मूल्य जाहीर केले. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून हा निर्णय घेण्यात आला असून, नाफेड आणि एनसीसीएफ या शासकीय संस्थांमार्फत खरेदी केले जाईल.

महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थकारणात कांदा (Onion) हे केवळ पीक नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. नाशिक, संभाजीनगर, पुणे, सोलापूर आणि जळगाव या पट्ट्यातील लाखो शेतकर्‍यांचे जीवन कांद्यावर अवलंबून आहे.

भारताच्या एकूण कांदा (Onion) उत्पादनात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा असून, निर्यातीद्वारे केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनही मिळते. मात्र, कांद्याभोवती फिरणारे अर्थकारण आणि राजकारण इतके गुंतागुंतीचे झाले आहे की, शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार या तिन्ही घटकांमध्ये सतत संघर्षाचे वातावरण दिसून येते.

कांद्याचे अर्थकारण हे पूर्णपणे मागणी आणि पुरवठ्यावर आधारित आहे. सर्वच हंगामांत कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यात उन्हाळी रब्बी कांदा सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला जातो. कारण, तो दीर्घकाळ साठवून ठेवता येतो. पण याच साठवणुकीत मोठी समस्या आहे.

ग्रामीण भागात आधुनिक शीतगृहे आणि वैज्ञानिक साठवणूक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे शेतकर्‍यांना पारंपरिक चाळींवर अवलंबून राहावे लागते. परिणामी, 30 ते 40 टक्के कांदा सडतो किंवा खराब होतो. यामुळे उत्पादन वाढूनही नफा मिळत नाही.

दुसरीकडे, उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरी, वीज आणि वाहतूक खर्चामुळे प्रतिक्विंटल कांद्याचा खर्च 2000 रुपयांच्या पुढे जातो. मात्र, बाजारात भाव अचानक कोसळले की शेतकर्‍यांना कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येते.

अनेकदा 1000 रुपयांपेक्षाही कमी दराने कांदा विकावा लागतो. याउलट, पुरवठा कमी झाला की ग्राहकांना किरकोळ बाजारात कांदा 50 ते 80 रुपये किलोने मिळतो. म्हणजेच ग्राहक महागाईने त्रस्त होतो, तर उत्पादक शेतकर्‍याला योग्य मोबदला मिळत नाही.

याच ठिकाणी कांद्याचे राजकारण सुरू होते. भारतात कांदा हा थेट मतपेटीशी जोडलेला विषय मानला जातो. शहरांमध्ये कांद्याचे दर वाढले की सरकारवर दबाव वाढतो. त्यामुळे केंद्र सरकार अनेकदा निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य (MEP) किंवा साठवणूक मर्यादा लागू करते.

या निर्णयांचा उद्देश ग्राहकांना दिलासा देणे असतो; पण त्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसतो. कारण ऐन दरवाढीच्या काळात निर्यात बंद झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील संधी हातातून निघून जाते.

अलीकडे केंद्र सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी कांद्याकरिता प्रतिक्विंटल 1580 रुपये दराने खरेदी जाहीर केली. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत ही खरेदी होणार असली, तरी शेतकरी संघटनांनी हा दर अपुरा असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, हा दर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे.

त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. दुसरीकडे सरकारचे म्हणणे आहे की, बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हस्तक्षेप आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकहित आणि शेतकरीहित यांच्यात समतोल राखणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे.

कांदा निर्यात ही देशासाठी परकीय चलन मिळवून देणारी महत्त्वाची बाब आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. मात्र, वारंवार होणार्‍या निर्यातबंदीमुळे भारताची विश्वासार्हता कमी होत आहे. विदेशी व्यापारी पर्यायी देशांकडे वळू लागले आहेत.

यामुळे दीर्घकालीन नुकसान भारतालाच होऊ शकते. म्हणूनच कांद्याबाबत स्थिर आणि दीर्घकालीन निर्यात धोरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे. भविष्यात कांद्याचे अर्थकारण मजबूत करायचे असेल, तर केवळ कच्चा कांदा विकण्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही. कांदा पावडर, डिहायड्रेटेड फ्लेक्स, पेस्ट आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे.

यामुळे अतिरिक्त उत्पादनाचा उपयोग होईल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीही वाढेल. त्याचबरोबर आधुनिक साठवणूक व्यवस्था, सौरऊर्जेवर चालणारी शीतगृहे आणि वैज्ञानिक चाळी उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. ई-नामसारख्या डिजिटल बाजारपेठांमुळे शेतकरी थेट विक्री करू शकतो. दलालांची साखळी कमी झाली तर ग्राहकाला स्वस्त दरात कांदा मिळेल आणि शेतकर्‍यालाही अधिक नफा मिळू शकेल.

तसेच सेंद्रिय आणि विषमुक्त कांदा उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला अधिक चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे. एकूणच, कांदा हे केवळ शेतातील पीक नसून भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि ग्राहक मानसशास्त्र यांचा केंद्रबिंदू आहे.

त्यामुळे शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार या तिन्ही घटकांमध्ये संतुलन साधणारे स्थिर धोरण तयार होणे गरजेचे आहे, तरच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि देशाच्या कृषी अर्थकारणाला नवी दिशा मिळू शकेल.