– हेमंत देसाई
RBI : केंद्र व राज्य सरकारे प्रशासनावर बेलगामपणे खर्च करत असून, त्यास कठोरपणे आळा घालण्याची (RBI) गरज आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्य रेवड्या वाटत असून, हा खर्च उत्पादक नाही.

पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात सातत्याने वाढ, रुपयाची घसरगुंडी, आयातीवरील खर्चात वाढ, यामुळे महागाईचा राक्षस निर्माण झाला आहे. दीर्घकाळ भाववाढीची पातळी कमी होती आणि आता अचानक ती वाढत राहिल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होणे साहजिकच आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जनतेला काटकसरीविषयी आवाहन केले आहे.

परंतु उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत व्यक्ती सोडता, अंथरूण पाहून पाय पसरण्याची सवय जनतेला असतेच. अर्थात आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता, केवळ रूढी, परंपरा ध्यानात घेतल्या जातात. म्हणूनच विवाहसोहळ्यांसाठी प्रसंगी कर्ज घेऊन दागदागिने विकत घेतले जातात. त्याचप्रमाणे परवडत नसतानाही सोहळ्यांवर बेबंदपणे खर्च केला जातो.

याला एरवीदेखील आवर घालण्याची आवश्यकता आहेच. परंतु मुख्य मुद्दा हा सरकारचा आहे. आजही केंद्र व राज्य सरकारे प्रशासनावर बेलगामपणे खर्च करत असून, त्यास कठोरपणे आळा घालण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्य रेवड्या वाटत असून, हा खर्च उत्पादक म्हणता येणार नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकतेच आपल्या उत्पन्नातील 2 लाख 87 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला वर्ग केले. 2014-15 मध्ये 65 हजार कोटी देण्यात आले होते. ही रक्कम वाढत वाढत आता त्याच्या तिपटीवर जाऊन पोहोचली आहे. अर्थात, लाभांश म्हणून ही रक्कम देण्यात आली असली, तरीदेखील केंद्राच्या आर्थिक गरजा पुरवण्यासाठीच हा पैसा पुरवला जात आहे.

वास्तविक रिझर्व्ह बँकेने (RBI) इतक्या प्रमाणात केंद्राला लाभांश वाटणे हे कितपत योग्य आहे? याची चर्चा होऊ शकते. परंतु रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नफ्यातील जो वाटा राखीव निधी म्हणून बाजूला ठेवलेला असतो, त्याचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण 7.5 टक्के होते, ते आता साडेसहा टक्क्यांवर आले आहे.

शिवाय जीएसटीचे उत्पन्न वाढलेले असताना, रिझर्व्ह बँकेकडून जास्तीत जास्त रक्कम स्वतःकडे घेणे हे कितपत योग्य, याचा केंद्राने विचार केला पाहिजे. पुन्हा आपण उधळपट्टी केली तरी चालेल. शेवटी मदतीसाठी रिझर्व्ह बँक आहेच. अशी वृत्ती यामधून निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सरकारची वित्तीय तूट पाच टक्क्यांवर जाण्याची भीती आहे. परदेशी वित्तसंस्था भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर पडत आहेत. देशातील उद्योगपती गुंतवणूक करायला तयार नाहीत आणि विदेशी गुंतवणूकदारदेखील निघून जात आहेत. आखातातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन आणि खतांचे भाव वाढले आहेत. यंदा एल निनोचे भाकीत असून, त्यामुळे शेती उत्पादनास फटका बसू शकतो.

जीडीपी दर 6 टक्क्यांच्या खाली घसरू शकेल आणि किरकोळ महागाई सहा टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. अशावेळी रिझर्व्ह बँकेला (RBI) महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो दर वाढवावे लागतील. त्यामुळे उद्योगपतींना कर्ज घेणे आणखी जड जाऊ शकेल. त्याचा शेती व औद्योगिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

या संकटावर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेश दौर्‍याहून परतताच आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यांची एक बैठक घेतली आणि आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवण्याचा सल्ला दिला. ज्यामुळे इंधनावरील खर्चात बचत होईल, असे उपाय योजा असे आदेश देण्यात आले. परंतु आर्थिक सुधारणा राबवण्यासाठी सरकारची खरंच इच्छाशक्ती आहे का, हे पाहावे लागेल.

खरे तर केंद्र व राज्यांनी अनुदानामध्ये कपात करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. भारत 20 ते 25 टक्के युरियाची आयात करतो. साधारणपणे टनामागे 935 डॉलर्स एवढी आयात युरियाची किंमत आहे. परंतु ते शेतकर्‍यांसाठी कमी किमतीत विक्री होते. बाकीचा भार सरकार उचलते. मात्र या अनुदानाचा गैरवापरदेखील होत आहे. यापैकी बरीच खते शेतीऐवजी औद्योगिक वापरासाठी वळवली जातात.

शेजारच्या देशांत त्यांची तस्करीदेखील केली जाते. या संदर्भात बिहारमधील एक आकडेवारी नुकतीच पुढे आली आहे. पुरवठ्याच्या तुलनेत तेथील प्रत्यक्ष शेतीमधील खतांचा वापर 50% पेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ उरलेला 50 टक्के माल हा अन्य कारणांसाठी वळवला गेला किंवा तस्करीद्वारे बाहेर काढण्यात आला. 2026-27 या वर्षासाठी 1 लाख 31 हजार कोटी रुपये एवढी खतांची सबसिडी किंवा अनुदानाची तरतूद आहे. ते प्रत्यक्षात अडीच लाख कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे.

या अनुदानाचा उघड उघड गैरवापर होत आहे. म्हणूनच एकरी क्षेत्रावर आधारित अशाप्रकारे खत अनुदान हे थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणे इष्ट. सध्या युरियाची किंमत कृत्रिमरीत्या कमी ठेवली जाते. अनुदानाचा शेतकर्‍यांना पुरेसा फायदा होत नाही. त्यामुळे हे अनुदान डीबीटी पद्धतीने दिल्यास त्याचा गैरवापर थांबेल. डीबीटी पद्धतीत खतांचे भाव नियंत्रित न ठेवता, ते बाजारावर सोपवले पाहिजेत.

म्हणजे मागणी-पुरवठ्यानुसार किमती ठरतील. या प्रकारे अनुदानांमधील गळती थांबेल. यामधून सरकारचे 40 ते 50 हजार कोटी रुपये वाचू शकतील. चालू आर्थिक वर्षात 2 लाख 28 हजार कोटी रुपयांचे अन्न अनुदान किंवा फूड सबसिडी देण्यात येणार आहे.

देशातील गरिबीचे प्रमाण पाच टक्क्यांवर आले असल्याचा सरकारचा दावा असेल तर 80 कोटी लोकांना फुकट अन्न देण्याची गरज काय? म्हणूनच हे अनुदान कमी केल्यास सरकारचे 50 हजार कोटी रुपये वाचू शकतील. या आर्थिक सुधारणातरी सरकारने तातडीने राबवल्या पाहिजेत.