Profit : पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात तसेच सीएनजीच्या दरात आता पुन्हा वाढ (Profit) झाल्याची बातमी एव्हाना सगळ्यांना समजली आहे. सरकारी मालकीच्या इंधन कंपन्यांना आर्थिक तोटा होतो आहे म्हणून ही दरवाढ केली जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खूप वेगळी आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीतील आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली आहे, त्यानुसार जानेवारी ते मार्च 2024 या तीन महिन्यांच्या काळात देशातल्या सरकारी तेल कंपन्यांना तब्बल 24 हजार 985 कोटी रुपये इतका नफा (Profit) झाला आहे.

त्यात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने आपल्या नफ्यात तब्बल 78 टक्के इतकी वाढ नोंदवत या तिमाहीमध्ये 14 हजार 458 कोटी रुपये इतका नफा कमवला. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या कंपनीला 4 हजार 902 कोटी रुपये इतका नफा झाला, तर भारत पेट्रोलियम कंपनीला 5 हजार 625 कोटी रुपये इतका नफा झाला आहे.

या तीनही कंपन्यांनी केवळ तीन महिन्यांतच सुमारे 25 हजार कोटी रुपये नफा कमावला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर या तेल कंपन्यांना इंधन विक्रीतून तब्बल 77 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा झालेला आहे.

या तेल कंपन्या नफेखोरीसाठी इतक्या चटावलेल्या आहेत की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर किंचित जरी वाढला तरी सरकार इंधनाच्या दरात तातडीने वाढ करून या कंपन्यांच्या तिजोर्‍या भरण्याचे काम करते.

गेल्या दहा वर्षांत या सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल, डीझेलच्या विक्रीतून नेमका किती नफा कमवला आहे याची अनेक लोकांना कल्पना नाही. पण या आकडेवारीवर लक्ष टाकले तर असे लक्षात येते की, गेल्या दहा वर्षांत सरकारी तेल कंपन्यांनी तब्बल तीन ते साडेतीन लाख कोटी रुपये इतका विक्रमी नफा कमवला आहे.

2016 पासून या कंपन्यांना नफा मिळायला सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा दर तेव्हापासून सातत्याने घटत गेला आणि तेव्हापासूनच केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांनी देशातल्या सर्वसामान्य लोकांची लूट चालू केली. हा नफेखोरीचा (Profit) धंदा आजतागायत चालू आहे.

केवळ करोनाच्या दोन वर्षाच्या काळात काही प्रमाणात इंधनविक्री ठप्प झाल्याने या नफ्याचे प्रमाण घसरले होते, परंतु करोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर म्हणजे 2022 सालापासून ही लूट पुन्हा सुरू झाली आहे.

केवळ तेल कंपन्याच नव्हे तर केंद्र सरकारही इंधनाच्या विक्रीतून गेल्या दहा वर्षांत मालामाल झाले आहे. एका आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात वाढ करून तब्बल 28 ते 32 लाख कोटी रुपये सामान्य जनतेकडून उकळले आहेत.

ही सगळी पार्श्वभूमी आणि जनतेकडून लुटलेले लाखो कोटी रुपये लक्षात घेतले तर सध्या पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे जे दर वाढले आहेत त्याचा भार थेट सामान्य जनतेवर टाकण्याऐवजी केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांना हा भार सोसणे सहज शक्य होते.

निदान जनतेचा उद्रेक आपल्याला सहन करावा लागणार नाही याची बुज तरी केंद्र सरकारने राखायला हवी होती. पण इंधनातून अब्जावधी रुपये लुटणार्‍या या सरकारला जनतेची जराही दया येताना दिसत नाही, हेच यातून स्पष्ट होते आहे. गेल्या 10-12 दिवसांत देशात पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात चौथ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ कोणत्याच अर्थाने समर्थनीय नाही.

आजपर्यंत इंधनाच्या विक्रीतून जो पैसा तेल कंपन्या आणि केंद्र सरकारने कमावला आहे त्यातला थोडा वाटा जनतेला परत देऊ केला असता, तरी पेट्रोल डीझेलचे दर सामान्य पातळीवर राखणे सहज शक्य होते, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण सरकारला मात्र हे म्हणणे अजिबातच पटणारे नाही, त्यांनी सरसकट पुन्हा जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम सुरू केले आहे.

केंद्र सरकारचा एक आवडता युक्तिवाद असा असतो की, देशातील पेट्रोल डीझेलचे दर हे कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दरांवर अवलंबून असतात. हे जर खरे असेल तर मग ज्या वेळेला कच्च्या तेलाचे दर खूप खालच्या पातळीवर आले होते त्यावेळी त्या प्रमाणात इंधनाचे दर का कमी केले गेले नाहीत, हा प्रश्न हजार वेळा सरकारला विचारून झाला आहे. पण सरकार कसल्याच बाबतीत कोणाचे काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही.

सामान्य जनतेच्या हालअपेष्टा कशा कमी होतील याकडे सरकार संवेदनशीलपणे लक्ष देत आहे, असे गेल्या दहा-बारा वर्षांत कधीही जाणवले नाही किंबहुना ते अनुभवाला आलेले नाही. सध्या तर मनमानी पद्धतीने दरवाढ करूनही देशातल्या नागरिकांना सगळीकडे सहजपणे हे इंधन उपलब्ध आहे असेही चित्र दिसत नाही.

देशाच्या अनेक भागात पेट्रोलपंपांवर प्रचंड मोठ्या रांगा लागलेल्या असून अनेक ठिकाणी तर डीझेल उपलब्धच नसल्याचे बोर्ड सातत्याने झळकत आहेत. हवे तेवढे दर घ्या पण आता निदान इंधन सगळीकडे नियमित स्वरूपात तरी उपलब्ध करून द्या आणि आमचे हाल थांबवा, अशी विनंती अनेक भागातल्या लोकांवर सरकारकडे करण्याची वेळ आली आहे.

या सरकारला आजच तपपूर्ती झाली आहे. आता गेल्या बारा वर्षांतील उपलब्धी लोकांपुढे नाचवली जाईल आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट करून जनतेच्या डोळ्यात पुन्हा धूळफेक केली जाईल. बिचारी जनता मात्र या सरकारच्या नाकर्तेपणाचे ओझे यापुढेही वाहत राहील.