Raj Thackeray : “महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती चालणार नाही, गुजरातला नाही मग इथे का?” राज ठाकरेंचा फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत फडणवीस सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. “शेजारच्या गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का? जर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला, तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल,” असा इशारा राज ठाकरे यांनी बुधवारी (18 जून) पत्रकार परिषदेत दिला.
हिंदी सक्तीच्या विरोधात सर्व राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनी एकत्र यावे, असे आवाहन करत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “आज भाषेची सक्ती, उद्या इतर गोष्टी लादल्या जातील,” अशी भीतीही राज ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
हिंदी सक्तीवर राज ठाकरेंचा आक्षेप
महाराष्ट्र सरकारने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 अंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने काही प्रमाणात लवचिकता दाखवली असली, तरी राज ठाकरे यांनी या धोरणाला पूर्णपणे विरोध दर्शवला आहे.
“हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही आणि ती सक्तीची करून महाराष्ट्रात लादता येणार नाही. गुजरातसारख्या राज्यात, जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव आहे, तिथेही हिंदी सक्ती नाही. मग महाराष्ट्रातच हे धोरण का राबवले जात आहे?” असा परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारवर आणि IAS लॉबीवर टीका
राज ठाकरे यांनी सरकारच्या धोरणावर आणि त्यामागील हेतूंवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “हिंदी सक्तीच्या मागे नेमका कोणाचा दबाव आहे? यामागे IAS लॉबी आहे का? सरकारच्या छुप्या हेतूंना कुणीही बळी पडू नये,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या गोंधळाचाही उल्लेख केला. “एप्रिलपासून शिक्षण विभागात गोंधळ आहे. सहावीपासून हिंदी शिकवली जात असताना पहिलीपासून सक्ती का? यामागे नेमके राजकारण काय आहे?” तसेच, “हिंदी पुस्तके छापण्याची तयारी सुरू आहे, याचा अर्थ सरकार हिंदी लादण्याच्या मागे आहे,” असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला.
मुख्याध्यापकांना पत्र आणि आवाहन
राज ठाकरे यांनी सांगितले की, मनसेने यापूर्वी दोन पत्रके सरकारला पाठवली असून, आता तिसरे पत्र राज्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठवले जाणार आहे. या पत्रात हिंदी सक्तीच्या विरोधात ठाम भूमिका घेण्याचे आणि सरकारचे “मनसुबे उधळून लावण्याचे” आवाहन करण्यात आले आहे. “महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुख्याध्यापकाने हिंदी सक्तीला विरोध करावा. शाळांनी हिंदी कशी शिकवली जाते, हे आम्ही बघू,” असे आव्हानात्मक वक्तव्य त्यांनी केले. पत्रकार परिषदेत त्यांनी या पत्राचा मजकूरही वाचून दाखवला.
मराठी अस्मितेचा मुद्दा
राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीला मराठी अस्मितेशी जोडत सरकारवर हल्लाबोल केला. “महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने हिंदी सक्तीला कठोरपणे विरोध करायला हवा. तुम्ही मराठी आहात, कारण तुम्ही मराठी बोलता. आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या सर्व काही हिंदीकरण होईल. हिंदी एकदा आली, तर ती कायम राहील. ती आता ठेचायला हवी,” असे ते म्हणाले. त्यांनी तामिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांचे उदाहरण देत सांगितले की, या राज्यांमध्येही हिंदी सक्ती नाही. “मग महाराष्ट्रातच का?” असा प्रश्न त्यांनी पुन्हा उपस्थित केला.
सर्व पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन
राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर राजकारण बाजूला ठेवून सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. “महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकीय पक्षाला हे समजायला हवे की, हिंदी सक्तीमुळे तुमचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल. मराठी अस्मितेसाठी सर्वांनी एकत्र यावे. आज भाषेची सक्ती आहे, उद्या इतर गोष्टी लादल्या जातील,” असे ते म्हणाले. त्यांनी स्थानिक पक्षांना आणि नागरिकांना या मुद्द्यावर एकजुटीने लढण्याचे आवाहन केले.
केंद्र आणि राज्य सरकारवर प्रश्न
राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारलाही या मुद्द्यावर लक्ष्य केले. “मोदी केंद्रात असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का? यामागे केंद्राचा कोणताही दबाव नाही, तरीही राज्य सरकार हे धोरण का राबवत आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे फडणवीस सरकारला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकतो.
मनसेची रणनीती
मनसेने हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली असून, याला मराठी अस्मितेचा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज ठाकरे यांनी यापूर्वीही मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी आंदोलने केली आहेत. या वक्तव्याद्वारे त्यांनी पुन्हा एकदा मराठी जनतेला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. “जर सरकारने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला, तर संघर्ष अटळ आहे,” असे सांगत त्यांनी आपली भूमिका कठोर केली आहे.





