Tukaram Mundhe : छत्रपती संभाजीनगरमधील काही दूध पुरवठादार आणि विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. (Tukaram Mundhe)

अशा कठोर कारवाईपूर्वी सुधारणेबाबतची नोटीस देणे आणि सुनावणीची संधी देणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक होती, असे औरंगाबाद खंडपीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या एकल खंडपीठाने, संबंधित दूध विक्रेते आणि पुरवठादारांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. (Tukaram Mundhe)

अन्न सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून एफडीएने याचिकाकर्त्यांचे परवाने निलंबित केले होते. केवळ किरकोळ त्रुटी होत्या, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. कायद्याच्या तरतुदींनुसार, परवाना निलंबित करण्यासारखा कठोर निर्णय घेण्यापूर्वी सुधारणेबाबतची नोटीस बजावणे आवश्यक होते. (Tukaram Mundhe)

तपासणीदरम्यान एफडीएला आढळलेल्या बहुतांश त्रुटी या गंभीर स्वरूपाच्या नव्हत्या, ज्यासाठी दूध प्रक्रिया प्रकल्प बंद करणे किंवा परवाने अचानक निलंबित करणे गरजेचे ठरावे, असे खंडपीठाने म्हटले. खंडपीठाने एफडीएला नोटीस बजावली आणि याचिकाकर्त्यांचे परवाने निलंबित करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. (Tukaram Mundhe)

कोणतीही नोटीस न देता परवाना निलंबित करण्याचा अधिकार एफडीए अधिकाऱ्याला आहे, असा दावा सरकारने केला. मात्र, सुधारणेबाबतची नोटीस न देता किंवा याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची संधी न देता अशी कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडणारी कोणतीही तातडीची परिस्थिती अस्तित्वात असल्याचे आढळले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. (Tukaram Mundhe)

Tukaram Mundhe : आता थांबायचं नाय! रात्रीच्या वेळी अचानक धाड अन् तुकाराम मुंढेंची थेट मुंबई महापालिकेच्या कॅन्टीनवर मोठी कारवाई

IAS Tukaram Mundhe : IAS तुकाराम मुंढे यांना हायकोर्टाचा मोठा झटका! पंचतारांकित हॉटेलवरील कारवाईवरून ‘FDA’ ला फटकारले