Hasin Jahan Demands : टीम इंडियाचा स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी सध्या त्याच्या मैदानाबाहेरील वादामुळे चर्चेत आहेत. भारतीय संघात त्यांची निवड न झाल्यामुळे तो आधीच चर्चेत होता, त्यात आता त्यांची पत्नी हसीन जहाँ यांच्यासोबतचा त्याचा वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. शमीपासून वेगळ्या राहत असलेल्या हसीन जहाँने तिला देण्यात येणाऱ्या पोटगीची (गुजारा भत्ता) रक्कम वाढवून १० लाख रुपये प्रति महिना करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट) याचिका दाखल केली आहे. ७ वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत शमी आणि हसीन जहाँ – मोहम्मद शमी आणि हसीन जहाँ गेल्या ७ वर्षांपासून (२०१८ पासून) वेगळे राहत आहेत. २०१८ मध्ये हसीन जहाँने शमी आणि त्याच्या कुटुंबावर घरगुती हिंसाचार आणि छळाचे आरोप करत एफआयआर (FIR) दाखल केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. पोटगीची आतापर्यंतची स्थिती – सुरुवातीला: ट्रायल कोर्टाने शमीला दरमहा १.३ लाख रुपये अंतरिम पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश दिला होता. जुलै २०२५ मध्ये: कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ही रक्कम वाढवून ४ लाख रुपये प्रति महिना केली होती. यातहसीन जहाँसाठी १.५० लाख रुपये आणि त्यांच्या मुलीसाठी २.५० लाख रुपये यांचा समावेश होता. हेही वाचा – Jahanara Alam Accuse : बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूचा धक्कादायक खुलासा; माजी मॅनेजरवर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप! हसीन जहाँची सुप्रीम कोर्टातील मागणी – आता हसीन जहाँने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. मागणी: तिने स्वतःसाठी आणि मुलीसाठी अंतरिम पोटगीची रक्कम दरमहा १० लाख रुपये करावी अशी मागणी केली आहे. मूळ मागणी: हसीन जहाँ सुरुवातीपासूनच १० लाख रुपयांची मागणी करत आहेत, ज्यात तिच्यासाठी ७ लाख आणि मुलीसाठी ३ लाख रुपयांचा समावेश आहे. या अपीलात हसीन जहाँ यांनी दावा केला आहे की, शमी हा ‘ए-लिस्टेड’ राष्ट्रीय क्रिकेटपटू असून त्याची नेट वर्थ (Net Worth) सुमारे ५०० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे तिने म्हटले आहे की, “क्रिकेटपटू आणि पीडितेच्या जीवनमानामध्ये मोठा फरक आहे. शमी योग्य पोटगी देत नाहीत, ज्यामुळे हसीन जहाँ आणि त्यांच्या मुलीच्या राहणीमानाचा स्तर (जीवनस्तर) सुधारू शकेल.” इतर ‘एलिट’ क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबाप्रमाणेच जगण्याचा हक्क आपल्यालाही आहे, पण आरोपी क्रिकेटपटूकडून योग्य आर्थिक मदत मिळत नसल्यामुळे ते शक्य होत नाहीये, असेही तिने आपल्या अपिलात नमूद केले आहे. हेही वाचा – IND vs PAK : पावसाच्या खेळात भारताचा रोमांचक विजय! पाकिस्तानला अवध्या २ धावांनी लोळवले सुप्रीम कोर्टाने काय विचारला प्रश्न? या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने सध्या कोणताही थेट आदेश दिलेला नाही. उलट, कोर्टाने हसीन जहाँच्या वकिलांना प्रतिप्रश्न केला. त्यांनी विचारले की, “४ लाख रुपये प्रति महिना ही रक्कम पीडितेसाठी पुरेशी नाही का?” पुढील सुनावणीपूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
