कोल्हापूर – केंद्र सरकारने अलीकडेच सुरु केलेली स्वामित्व ही ग्रामीण भागातील डिजिटल मालमत्ता मालकी हक्काची योजना ही मूळ महाराष्ट्र सरकारची योजना असल्याचे प्रतिपादन, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.* या योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने आत्तापर्यंत काम केलेले असून आतापर्यंत या योजनेवर ४० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. लवकरच ही योजना पूर्णत्वास येणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेअंतर्गत मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र वितरण झालेल्या या ऑनलाईन कार्यक्रमात ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफासह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्यासह महाराष्ट्राचे सहभागी झाले. श्री. मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरमधून हा वार्तालाप केला.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, आपल्या हक्काच्या मालमत्तेची मालकीपत्र म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन व अचूक मिळावे, ही निश्चितच मोठी गोष्ट आहे. देशातील एक तृतीयांश लोकांकडेच कायदेशीर मालकीपत्र आहेत. जनता प्रॉपर्टीच्या वादविवादात अडकून राहिली तर देशाचा विकास होणार नाही. लवकरच ही योजना देशभर लागू करू.

ऑनलाईन कार्यक्रमात हरियाणाच्या गुरुग्राम जिल्ह्यातील लिखि छंद, उत्तरप्रदेश मधील बाराबंकी जिल्ह्यातील राम मिलन व श्रीमती रामरती , उत्तराखंडच्या पौडी गडवाल जिल्ह्यातील सुरेश चंद, हरियाणाच्या यमुनानगर जिल्ह्यातील मुमताज अली आणि महाराष्ट्रातल्या पुणे जिल्ह्यातील कोंढणपूरच्या विश्वनाथ मुजुमले यांना मालकीहक्क पत्र प्रदान करण्यात आली.

सहा राज्यांचा पथदर्शी प्रकल्प……..
केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या वतीने सुरुवातीला देशातील सहा राज्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ही योजना राबवली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमधील ७६३ गावांमध्ये ड्रोनद्वारे मालकी हक्काची नोंदणी झाली आहे.