मुंबई – सध्या विकासदर दोन वर्षाच्या निचांकावर म्हणजे 5.4% वर आला आहे. त्याला देशातील आणि परदेशातील अनेक घटक कारणीभूत आहेत. फक्त रेपो दरामुळे विकास दरावर परिणाम झालेला नाही असे स्पष्टीकरण रिझव्हर्र् बँकेचे मावळते गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले.

आपल्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी पत्रकारांशी बोलताना दास म्हणाले की, फक्त रेपोदर कमी असल्यानंतरच विकासदर वाढतो असे साधे समीकरण नसते. विकासदरावर अनेक बाबींचा समांतर परिणाम होत असतो. आपल्या कार्यकाळात पतधोरण समितीने सध्याच्या परिस्थितीत जे योग्य वाटत होते ते केले. आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह अर्थ मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी गेल्या सहा वर्षाच्या काळात सहकार्य आणि मार्गदर्शन केले असे दास यांनी सांगितले.

सहा वर्षांपूर्वी दास यांनी गव्हर्नर पदाची सूत्रे हाती घेतली होती. त्या अगोदर सरकार आणि रिझव्हर्र् बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांचे संबंध तितकेसे चांगले नव्हते. अगोदर दास यांनी अर्थ मंत्रालयात काम केले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी यंत्रणा विकसित करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दास यांच्या अर्थमंत्रालयातील कालावधीतच नोटबंदी लागू करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने रिझव्हर्र् बँकेला महागाई चार टक्क्याच्या आत रोखण्याची सूचना केली होती. गेल्या दोन वर्षापासून महागाई चार टक्क्याच्या पुढे आहे. अशा परिस्थितीत रिझव्हर्र् बँकेने इतर काही उपाययोजना करण्याबरोबरच व्याजदर 6.5% या उच्च पातळीवर ठेवले होते. दास यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले.

गेल्या दोन महिन्यापासून केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उघडपणे व्याजदर कमी करण्याची गरज व्यक्त केली होती. ढासळत असलेला विकासदर वाढविण्यासाठी भांडवलाचा वापर वाढला पाहिजे. यासाठी व्याजदर कमी केले पाहिजेत, असा युक्तिवाद गोयल व सितारामन यांनी केला होता. मात्र या सूचनेनंतर झालेल्या पतधोरण समितीत व्याजदर सध्याच्या उच्च पातळीवर ठेवण्याच्या बाजूने चार सदस्यांनी मतदान केले. तर दोन सदस्यांनी त्या विरोधात मतदान केले होते.

संजय मल्होत्रा यांना शुभेच्छा –
गव्हर्नर म्हणून संजय मल्होत्रा बुधवारी कार्यभार हाती घेणार आहेत. त्यांना अर्थ मंत्रालयातील कामाचा अनुभव आहे. ते रिझर्व बँकेचे कामकाज अधिक ताकतीने पुढे नेतील अशी अपेक्षा दास यांनी व्यक्त केली. महागाई रोखत विकासदर वाढविण्याचे मोठे आव्हान आगामी पतधोरण समितीसमोर असणार आहे. त्याचबरोबर एकत्रित कर्जपुरवठा मंच म्हणजे युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस या यंत्रणेला पुढे नेण्याचे काम मल्होत्रा यांना करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी विकसित होत आहे. त्यालाही अंतिम रूप मिळण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले.