RBI MPC Meeting: आखातातील युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे खनिज तेलाचे दर वाढले आहेत. याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर झालेला आहे. अशा परिस्थितीत महागाई उद्दिष्टापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती पतधोरण ठरविणार आहे.
सहा सदस्यीय समितीची बैठक सोमवारी सुरू झाली.

बुधवारी पतधोरण जाहीर होईल. प्राप्त माहिती नुसार खनिज तेलाच्या दरात दहा डॉलरची वाढ झाल्यानंतर भारतात महागाईचा दर साधारणपणे 0.6 टक्क्यांनी वाढतो. युद्धाअगोदर खनिज तेलाचा दर 70 डॉलर होता. तो आता 110 डॉलर प्रति पिंप या पातळीवर एक महिन्यापासून आहे.

अशा परिस्थितीत खनिज तेल आगामी काळात कोणत्या पातळीवर राहील याचा विचार करून पतधोरण समिती महागाईचा अंदाज घेऊ शकेल. अगोदरच महागाई उद्दिष्टाच्या म्हणजे चार टक्क्याच्या जवळपास गेलेली आहे.

हेही वाचा – Rupee: रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांनी रुपयाला आधार; डॉलरसमोर 93.04 वर मजबुती 

अशा परिस्थितीत व्याजदर कपातील कसलाही वाव नाही. मात्र परिस्थिती सुधारण्याच्या शक्यतेतून आणि विकास दर वाढविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून यावेळी दोन महिन्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर सध्याच्या जैसे थे पातळीवर ठेवण्याची जास्त शक्यता विश्लेषकांना वाटते.

फेब्रुवारी 2025 पासून महागाई कमी पातळीवर असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने विविध टप्प्यात एकूण 1.25% व्याजदर कपात केलेली आहे. डिसेंबर महिन्यात 0.25% ची व्याजदर कपात केल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात रिझव्हर्र् बँकेने व्याजदर जैसे थे पातळीवर ठेवले होते. रिझव्हर्र् बँकेने केलेली व्याजदर कपात अजून पूर्ण स्वरूपात ग्राहकापर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे ही रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपातीची कसलीही घाई नाही.

गेल्या एक महिन्यात बँकांसमोर भांडवल सुलभतेचा बराच प्रश्न निर्माण झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने बरीच भांडवल सुलभता निर्माण केली असली तरी अजून तुटवडा कायम आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक भांडवल सुलभता आघाडीवर काही खात्रीलायक उपाययोजना करण्याची शक्यता आहे. रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने व्यवसायिक बँकांच्या परकीय चलन व्यवहाराला मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य सुधारण्यास मदत झाली आहे.

रुपयाचा घसरला चार टक्क्यांनी –
खनिज तेलाचे दर 70 डॉलर वरून 110 डॉलर पर्यंत वाढले आहेत. त्याचबरोबर बर्‍याच आयात मालाच्या किमती वाढलेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळामध्ये भारताची चालू खात्यावरील तूट वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे रुपयाचे मूल्य जानेवारीपासून चार टक्क्यांनी कमी झाले आहे. याचाही महागाईच्या आकडेवारीवर परिणाम होऊ शकतो. या बाबी ही पतधोरण समितीला पत धोरण तयार करताना विचारात घ्याव्या लागणार आहेत.