केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आज पार पडलेल्या “भारत बंद’ला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. कडकडीत बंद वगैरे झाला नाही; पण बंदचा प्रभाव जाणवण्या इतपत मोठा होता. 

विरोधक एकदिलाने रस्त्यावर उतरले. मोदी सरकारच्या विरोधात मोठा रोष प्रकट झाला. या निमित्ताने मग अन्यही मुद्‌द्‌यांच्या अनुषंगाने देशभर मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार भाषणबाजी झाली. जवळपास सर्वच महत्त्वाचे राजकीय पक्ष यात सहभागी झाल्याने बऱ्याच दिवसांनी विरोधकांच्याही शिडात हवा भरली गेली. अन्यथा गेली सहा-सात वर्षे देशात एकतर्फीच राजकीय वारे वाहत होते. पंजाब, हरियाणातील शेतकरी देशात मोदी सरकारच्या विरोधात मोठी वातावरण निर्मिती करण्यात आणि विरोधकांमध्येही एकजूट घडवण्यात यशस्वी झाला आहे, असा थेट निष्कर्ष यातून काढता येतो. हे आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी मोदी सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी जोरकस प्रयत्नही केले. दि

ल्लीत आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये पत्रकार परिषदांचा सपाटा लावला गेला. त्यात कॉंग्रेसच्या काळातही अशाच स्वरूपाचे कायदे आणण्याचा प्रयत्न कसा झाला वगैरे दाखले दिले गेले. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी सुधारणांच्या संबंधातील शरद पवारांचे एक जुने पत्र पत्रकारांसमोर सादर केले. पण त्याच वेळी कृषी सुधारणा किती घातक आहेत याविषयी सुषमा स्वराज आणि अन्य भाजप नेत्यांनी त्यावेळी संसदेत केलेल्या भाषणांच्या चित्रफितीही समाज माध्यमांवर झळकल्या. कृषी सुधारणांच्या विरोधातील सुषमा स्वराज यांचे त्यावेळचे भाषण भाजप नेत्यांनी जरूर ऐकावे, असे आहे.

त्यात सुषमा स्वराज यांनी म्हटले आहे की, देशातील आडत बाजारपेठ नष्ट करून शेतकऱ्यांना वॉलमार्ट आणि अन्य रिटेल क्षेत्रातील व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भरवशावर सोपवणे अत्यंत घातक ठरेल. आज शेतकरी आणि आडते यांचे इतके घट्ट नाते आहे की, घरातील लग्न कार्य किंवा अन्य अडचणीच्या वेळी शेतकरी आपल्या नेहमीच्या आडत्याकडे जाऊन गरजे इतके पैसे उसने घेऊ शकत असे. उद्या या धोरणामुळे आडतेच नाहीसे झाले, तर या शेतकऱ्यांना वॉलमॉर्टवाले त्यांच्या घरातील लग्नकार्यासाठी पैशाची मदत करणार आहेत काय? ही उसनवारीची बाब सोडा, मळके धोतर घालून गेलेल्या शेतकऱ्याच्या कपड्यांचा वास येतो म्हणून हे लोक त्यांना आपल्या दारात तरी उभे करू शकतील काय, असा त्यांचा सवाल होता. देवेंद्र फडणवीस यांना ही ध्वनीफित पुन्हा कोणी तरी ऐकायला द्यायला हवी. शेतकरी आंदोलनावर इतके दिवस गप्प असलेल्या पंतप्रधान मोदींचाही व्हिडिओ संदेश काल जारी झाला. त्यांनी शेतकऱ्यांना विरोधक भडकावत आहेत, असा सूर लावला. 

वास्तविक असले युक्‍तिवाद करून सरकार पुन्हा मूळ आंदोलनाकडे दुर्लक्षच करताना दिसत आहे, ही बाब मात्र खटकली. शेतकऱ्यांनी पंजाबात गेल्या चार महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांनी त्यांच्या आंदोलनाची व्याप्ती हळूहळू वाढवली आहे. दिल्लीत ऐन थंडीच्या काळात गेले 10 दिवस दिवसरात्र बसून राहणे ही सोपी गोष्ट नाही. पण अत्यंत निर्धाराने हे लोक तेथे आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्याशी व्यापक स्वरूपात चर्चा करून त्यांचे प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या विरोधकांवरच सरकारने तुटून पडणे समर्थनीय ठरत नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सरकारनेच राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केल्याचे यातून जाणवले. 

केंद्राने केलेले कायदे शेतकऱ्यांना पसंत नाहीत म्हणून ते रस्त्यावर उतरलेले असताना त्यांना पाठिंबा का देता म्हणून मोदी सरकारने विरोधी पक्षांवर राग व्यक्‍त करणे अनाठायी होते. कोणालाच विश्‍वासात न घेता मोदींनी परस्पर या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आणि तो घाईगडबडीने संमत करून घेतला यामुळेच ही समस्या उद्‌भवली आहे. हे कायदे दडपशाहीच्या मार्गाने संमत करून घेण्यामागे सरकारचा नेमका हेतू काय होता हेही लोकांना आता हळूहळू समजायला लागले आहे. एका बातमीत असे म्हटले आहे की, अदानी उद्योग समूहाला असे कायदे होणार याची दोन वर्षे आधीच कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी धान्य साठवणुकीसाठी गुजरात आणि अन्य राज्यांत मोठी जमीन खरेदी करून तब्बल नऊशे धान्य गोदामे तयार करून ठेवली आहेत. हे वृत्त खरे की खोटे माहिती नाही; पण मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने राज्यसभेची दारे आणि टीव्हीचे थेट प्रसारण बंद करून केवळ आवाजी गिलका करून हे विधेयक संमत केले त्या अर्थी या मागे मोठे कारस्थान असावे याची कुणकुण लोकांना त्याचवेळी लागली आहे.

सरकारला कृषी विषयक सुधारणा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण त्यासाठी पूर्ण लोकशाही मार्गाचा अवलंब त्यांनी केला असता, तर अधिक बरे झाले असते. ही विधेयके संसदेच्या सिलेक्‍ट कमिटीकडे चर्चेला पाठवा मग ती संमत करा अशी सूचनाही सरकारने मानली नाही. सिलेक्‍ट कमिटीत सर्वच पक्षांचे लोक असतात, तिथे एखाद्या विधेयकावर साद्यंत चर्चा होऊन सर्वांचा विचार करून त्या विधेयकावर सूचना किंवा दुरस्त्यांची शिफारस केली जाते. मग सर्व संमतीने असे कायदे संमत करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. संसदीय कामकाजाची ही रितच धुडकावून मोदी सरकारने तडकाफडकी हे कायदे लागू केल्याने देशात आज ही समस्या उद्‌भवली आहे. आज सारा देश एकमुखाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभा राहिला आहे. शेतकरी कायद्यांच्या प्रकरणात भाजपला आपले महत्त्वाचे राजकीय साथीदारही गमवावे लागले आहेत. या प्रकरणात भाजप देशात पूर्ण एकाकी पडला आहे. 

आज एकही महत्त्वाचा राजकीय पक्ष त्यांच्या बरोबर नाही. आज जे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावरून झाले तेच उद्या कामगार कायद्यांवरूनही होणार आहे. कामगारांना पूर्ण देशोधडीला लावणारे कायदे मोदी सरकारने संमत केले आहेत, त्याच्यावर अजून राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. शेतकरी कायदे मार्गी लागले की कामगारांच्या मागे लागण्याचे सरकारचे धोरण असावे. पण आता शेतकरी, कामगार आणि सर्व राजकीय पक्ष एकीकडे आणि मोदी सरकार एकटे एकीकडे अशी देशात सरळ विभागणी झाली असून ती विभागणी अशीच कायम राहिली तर त्याचा मोठा राजकीय फटका भाजप सरकारला बसू शकतो. 

मोदी सरकारने स्वत:च्या क्षमतेविषयी फाजील आत्मविश्‍वास बाळगून ही एकतर्फी पद्धतीची मनमानी सुरू केली आहे. ही मनमानी आता सहन केली जाणार नाही याचे दर्शन सरकारला आजच्या “भारत बंद’ने घडवले आहे. त्यातून सरकारने बोध घेणे गरजेचे आहे हाच आजच्या “भारत बंद’चा नेमका संदेश आहे.