Bharat Bandh 2025 ।  आज ९ जुलै रोजी देशभरात भारत बंदचा व्यापक परिणाम दिसून येत आहे. १० केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाच्या आवाहनावरून हा बंद पुकारण्यात आला आहे. आंदोलन करणाऱ्या संघटना केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध करत आहेत, ज्यांना ते कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक मानतात.

या संपात कोण सहभागी होत आहे?

बँकिंग, वाहतूक, टपाल सेवा, कोळसा खाण आणि बांधकाम क्षेत्रातील सुमारे २५ कोटी कर्मचारी आणि ग्रामीण कामगार या संपात सहभागी होत आहेत. याचा अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

काय सुरु आणि काय बंद राहील? Bharat Bandh 2025 ।  

शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी कार्यालये सामान्यपणे उघडी राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु वाहतूक, बँक आणि टपाल सेवांमध्ये व्यत्यय आल्याने सामान्य जीवन प्रभावित होऊ शकते.

वीज पुरवठ्यावर संभाव्य परिणाम

भारत बंदचा वीज पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. वीज क्षेत्राशी संबंधित २७ लाखांहून अधिक कर्मचारी या देशव्यापी संपात सामील होणार आहेत, ज्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो.

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांविरुद्ध आयोजित या संपात वीज कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असेल, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत अनेक भागात वीज खंडित होण्याची किंवा सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.

भारत बंदचा रेल्वे सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो

रेल्वे संघटनांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याची औपचारिक घोषणा केलेली नाही, परंतु या संपाचा अप्रत्यक्ष परिणाम रेल्वे सेवांवर होऊ शकतो. संपूर्ण रेल्वे नेटवर्क ठप्प होण्याची शक्यता नाही, तरीही काही मार्गांवर गाड्यांमध्ये विलंब, प्लॅटफॉर्मवर गर्दी किंवा लोकल ब्लॉक होण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी त्यांच्या मार्गाची स्थिती तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

केरळमध्ये भारत बंदबाबत गोंधळ Bharat Bandh 2025 ।  

केरळचे वाहतूक मंत्री के. बी. गणेश कुमार यांनी सांगितले आहे की बुधवारी (९ जुलै) केएसआरटीसी बसेस सामान्यपणे धावतील, कारण संघटनांकडून संपाची कोणतीही माहिती मिळालेली नाही, परंतु कामगार संघटनांनी मंत्र्यांचे विधान चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की संपाची आधीच माहिती देण्यात आली आहे आणि केएसआरटीसी कर्मचारी भारत बंदमध्ये सामील होतील.

संघटना काय म्हणतात?

या आंदोलनाला संयुक्त किसान मोर्चा, कृषी कामगार संघटना आणि अनेक प्रादेशिक संघटनांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. कामगार कायद्यांमध्ये बदल, सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण, कंत्राटी नोकऱ्यांचा विस्तार आणि बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर हे आंदोलन असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी आणि ग्रामीण संघटनांचा पाठिंबा

यावेळी संपाला संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आणि कृषी कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाचाही पाठिंबा मिळाला आहे. त्यांच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात निषेध करण्याची आणि रस्ते रोखण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.

निदर्शकांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?

संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या १० केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारची धोरणे कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक आहेत. त्यांनी सरकारसमोर ९ प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.

१. चार नवीन कामगार संहिता मागे घ्यावीत.

२. तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती आणि सरकारी रिक्त जागा त्वरित भराव्यात.

३. दरमहा किमान २६,००० रुपये वेतन हमी देण्यात यावे.

४. जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करावी.

५. ८ तासांच्या कामाच्या दिवसाची हमी द्यावी.

६. मनरेगा शहरी भागात वाढवावी.

७. अग्निपथ योजना रद्द करावी.

९. संप करण्याचा आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार संरक्षित केला पाहिजे.

१०. आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या सार्वजनिक सेवा मजबूत केल्या पाहिजेत.