पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – सद्यस्थितीत राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या कालावधीत एखाद्या प्रस्तावास मान्यता देणे व कार्यवाही करण्याबाबत प्रशासकीय विभाग आग्रही असल्यास अशा प्रस्तावांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निर्णय घेतले जाणार आहे.

असे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांची समिती स्थापन केली असून, त्यामार्फत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविले जातील. आयोगाच्या या आदेशामुळे राज्य शासनाला आता कोणताही थेट निर्णय घेता येणार नाही.

राज्य शासनाच्या एखाद्या विभागाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी आदर्श आचारसंहितेच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन ही समिती प्रस्तावांची छाननी करेल. त्यावर शिफारशींसह मुख्य निवडणुक अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येईल.

छाननी समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या अभिप्रायासह केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात येतील. सर्व विभागांनी कोणतेही प्रस्ताव थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवू नयेत, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून दिल्या आहेत.