Kukadi Project – अहिल्यानगर, पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कुकडी डावा कालव्याच्या १६५ ते २४९ किलोमीटरमधील वितरण व्यवस्थेच्या नूतनीकरणासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या कामासाठी ४७ कोटी ३ लाख ५२ हजार ४०० रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली असून, २७ मार्च २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय झाला असून, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. कुकडी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या या मुख्य कालव्याचे बांधकाम सुमारे तीस वर्षांपूर्वी झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने सिंचनासाठी पाणी सोडले जात असल्यामुळे आणि अस्तरीकरण सलग नसल्यामुळे कालव्याची मोठी झीज झाली आहे. कालव्यात वाढलेली झाडेझुडुपे, साचलेला राडारोडा आणि नादुरुस्त झालेली जुनी बांधकामे यामुळे पाणी वहनात मोठे अडथळे येत होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होऊन शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचण्यास विलंब होत होता. ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी शासनाच्या विशेष दुरुस्ती अंतर्गत हे काम हाती घेण्यात आले आहे. प्रा. राम शिंदे नूतनीकरण आणि दुरुस्तीचे स्वरूप या नूतनीकरण कामामध्ये मुख्य कालव्याच्या काटछेदाची दुरुस्ती करणे, खोल खोदाईच्या भागातील ढासळलेले दगडी अस्तरीकरण पूर्ववत करणे तसेच विमोचके, नलिका मोरी, रस्ता पूल आणि प्रपात यांसारख्या जुन्या बांधकामांची सर्वंकष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या विशेष दुरुस्तीमुळे कालव्यातील पाण्याची गळती थांबून वहनव्यय कमी होईल. परिणामी, सिंचन कार्यक्षमता वाढून संकल्पीय लाभक्षेत्रातील तब्बल ६००० हेक्टर सिंचन क्षेत्राची पुनर्स्थापना होणार आहे. तसेच सेवा पथ व निरीक्षण पथ यांचीही डागडुजी होणार असल्याने कालव्याचे सनियंत्रण करणे अधिक सुलभ होणार आहे. सात तालुक्यांना दिलासा कुकडी प्रकल्पाचा लाभ पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, शिरूर, जुन्नर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, कर्जत, श्रीगोंदा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा अशा एकूण सात अवर्षणप्रवण तालुक्यांना मिळतो. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत ही कामे केली जाणार असून, मंजूर झालेला निधी केवळ याच निर्धारित कामांसाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सात तालुक्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, सिंचन व्यवस्थेला नवी बळकटी मिळणार आहे. यामुळे आगामी रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची चिन्हे आहेत. “”कुकडी डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. या निधीमुळे कालव्याची वहन क्षमता वाढून पाण्याचा अपव्यय थांबेल. सात अवर्षणप्रवण तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय संजीवनी ठरेल आणि शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचण्यास मदत होईल.” – प्रा. राम शिंदे, सभापती, विधानपरिषद
