Government Decision: राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पर्यंत सरकारी जमिनीवर झालेली आणि सध्या अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. या निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांसाठी निकष आणि अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. पात्र नागरिकांकडून ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार असून, यामुळे हजारो कुटुंबांना कायमस्वरूपी घराचा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील हिंगणघाट फैल परिसरातील सुमारे ४,५०० कुटुंबांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जुन्या सर्व्हे क्रमांक ३६९ मधील घरांना मालकी हक्क देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली होती. १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत असून, याअंतर्गत संबंधित रहिवाशांना त्यांच्या घरांचे प्रॉपर्टी कार्ड, खासगी सनद आणि अधिकृत नोंदी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच ग्रामीण भागात यासाठी विशेष समित्या नेमण्यात येणार असून, जुन्या चुकीच्या नोंदी रद्द करून नागरिकांना अधिकृत मालकी हक्क देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घरांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून, राज्यातील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
