सातारा, (प्रतिनिधी) – व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागास, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास तसेच इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने या आधी केली होती. त्या आशयाचा शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आता जारी केला आहे.

ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही त्या पालकांच्या मुलींना शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मोफत शिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती यशोदा इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक प्रा. दशरथ सगरे यांनी दिली.

या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष 2024 -25 या वर्षापासून होणार असल्याने नवीन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबतच या आधी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील हा निर्णय लागू असणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा यामध्ये समावेश होणार असल्याचे प्रा. सगरे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत या समाज घटकातील मुलींना व्यावसायिक शिक्षणासाठी 50% शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेता येत होता. आतापासून या सर्व विद्यार्थिनींना शंभर टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे सदरच्या माफ केलेल्या शिक्षण शुल्काची भरपाई ही राज्य सरकार करणार असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास राजश्री शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती चा योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू असणार आहे. तसेच दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची देखील आवश्यकता असणार नाही.

यशोदा टेक्निकल कॅम्पस मधील पॉलिटेक्निक,आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए आणि फार्मसी या सर्वच विभागांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या संदर्भात विद्यार्थ्यांना माहिती अधिक सुलभपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी मुलींच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती देखील यशोदा टेक्निकल कॅम्पस मध्ये करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारचा कौतुकास्पद निर्णय
राज्यातील शासकीय महाविद्यालय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय तंत्रनिकेतने सार्वजनिक विद्यापीठे शासकीय अभिमत विद्यापीठे तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रातील अभ्यासक्रमांमधील मुलींना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अनाथ मुलींबरोबर, अनाथ मुलांना देखील मोफत व्यावसायिक शिक्षण मिळवून देणारा असा असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत स्वागत करावा असा आहे. आर्थिक दृष्ट्या क्षमता नसलेल्या पाल्यांना आता शिक्षणाचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार नाही. दर्जेदार व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षण देण्यासाठी महाविद्यालय आणि विद्यापीठांनी अधिक सक्षमपणे कार्यरत राहणे गरजेचे आहे.