Compressed Biogas Production: ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर मोफत प्रक्रिया? बीपीसीएलकडून तयारी
Compressed Biogas Production: माती परीक्षण करण्यास परवानगी
पुणे : ओल्या कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प स्वखर्चाने उभारून दररोज ३०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची तयारी सरकारी कंपनी बीपीसीएलने दर्शविली आहे. यासाठी महापालिकेने केवळ जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी कंपनीची भूमिका आहे.
त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोच्या आवारातील जागेचा पर्याय पुढे केला असून, संबंधित जागेचे माती परीक्षण करण्यास बीपीसीएलला परवानगी दिली आहे.
विशेष म्हणजे, बीपीसीएलकडून कोणतीही टिपिंग फी किंवा वाहतूक खर्च न घेता ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली असली तरी महापालिकेने याच क्षमतेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी १ हजार ६७२ कोटी रुपयांच्या खर्चाची निविदा काढली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी दररोज ३०० टन ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती करण्यासाठी निविदा काढली. या प्रकल्पासाठी ६०० रुपये प्रतिटन टिपिंग फी आणि वाहतुकीसाठी प्रतिटन प्रतिकिलोमीटर सात रुपये असा दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
Anupama Parameswaran: अनुपमा परमेश्वरनचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, ‘दोन वर्षे अशा नात्यात होते…’
प्रकल्पासाठी कचरा शहराबाहेर जास्तीत जास्त ७५ किलोमीटर अंतरावरील खासगी जागेवर नेण्यात येणार आहे. त्यामुळ ये-जा मिळून १५० किलोमीटर वाहतूक खर्चाचा भार महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. टिपिंग फी आणि वाहतूक खर्चाचा विचार करता एका टन ओल्या कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी सुमारे १ हजार ६५० रुपये खर्च येणार आहे.
दरवर्षी सुमारे सात टक्के भाववाढ गृहीत धरल्यास २० वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे १ हजार ६७२ कोटी रुपयांवर जाणार आहे. याशिवाय प्रकल्प उभारणीसाठी महापालिकेकडून ५० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिका हा वाढीव आर्थिक भार स्विकारणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेने भूमीग्रीन या कंपनीस ५०० टन ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काढलेल्या स्वतंत्र निविदेत भूमी ग्रीन एनर्जी ही कंपनी पात्र ठरली आहे.
कंपनीने ९४३ रूपयांचा दर दिला होता. मात्र, हा दर जास्त असल्याचे सांगत महापालिकेला तडजोडीनंतर ७७२ रूपये दर दिला आहे. त्यामुळे एकीकडे महापालिकेने आर्थिक बचत केली असताना दुसरीकडे पालिका प्रशासन वाढीव खर्च करणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
