Pune News : सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा देण्यास असलेली मर्यादा (Pune News) रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनिल कांबळे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करत लेखी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या (Pune News) सचिवांना निर्णयाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश देताना एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना एकूण प्रवेशाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा देता येणार नाहीत, अशी तरतूद १६ मे १९८४ रोजीच्या शासन निर्णयात करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध जाती आणि उपजातींमधील शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांमध्ये समान संधी मिळावी, हा या तरतुदीमागील उद्देश होता.

मात्र, समाजकल्याण आयुक्त, पुणे यांनी २४ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रवेश देण्यावरील मर्यादा रद्द करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील तुलनेने शैक्षणिकदृष्ट्या मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भूमिका आमदार कांबळे यांनी घेतली.

प्रवेश प्रक्रिया सुरू असतानाच मागणी
सध्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू असल्याने हा निर्णय (Pune News) तातडीने स्थगित करण्याची मागणी कांबळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती. ३० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवल्यास अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध घटकांतील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांमध्ये प्रवेशाची समान संधी उपलब्ध राहील, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.

कांबळे यांच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना संबंधित परिपत्रकाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.