भवानजीनगर : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेअंतर्गत मंजुरीपत्र देऊनही कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम खात्यावर जमा न करता लाभार्थ्यांच्या घरांवर व जमिनींवर कर्जाचा बोजा चढवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रक्कम मिळालीच नाही, तर मग मालमत्तांवर बोजा कसा काय चढवला? याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल सणसर (ता. इंदापूर) येथील बाधित लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पुणे येथील अल्पसंख्याक कार्यालयात कागदपत्रे जमा केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लाभार्थ्यांना कर्ज मंजुरीपत्र देण्यात आले. मात्र, मंजुरीपत्र मिळूनही कर्जाची रक्कम मिळाली नाही. यासंदर्भात कार्यालयात वारंवार विचारणा केली असता दरवेळी नवनवीन कागदपत्रे मागून लाभार्थ्यांना त्रास दिला गेला. कागदपत्रे वेळेत सादर करूनही आजतागायत कर्जाची रक्कम जमा झालेली नाही.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी सुमारे ३ ते ४ हजार रुपये उकळल्याचा गंभीर आरोपही नागरिकांनी केला आहे. याबाबत चौकशीची मागणी केली असता, बोजा कमी करण्याचे पत्र देतो अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली गेली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून लाभार्थ्यांच्या मालमत्तांवरील बेकायदेशीर बोजा तत्काळ हटवावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
या प्रसंगी एजाज सय्यद, वाहिद सय्यद, इब्राहिम सय्यद, सलीम सय्यद, अशपाक काझी, अय्याज काझी, शब्बीरभाई सय्यद, अतिफ सय्यद, नजीर सय्यद, इकबालभाई काझी, अस्लम शेख, जमीर शेख, समीर शेख, मुबारक सय्यद, मोहम्मद सय्यद, अझरुद्दीन सय्यद, मस्जिद सय्यद, हमीद मुलाणी, साद तांबोळी आदी बाधित नागरिक उपस्थित होते.

२० कोरे चेक अन् ३ लाख २० हजारांचा बोजा

जानेवारी २०२५ मध्ये अथुर्णे (ता. इंदापूर) येथे तत्कालीन अल्पसंख्यांक मंत्री व तालुका प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मंजुरीपत्र वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. या वेळी प्रत्येक लाभार्थ्याकडून २० कोऱ्या धनादेशांवर (चेक) सह्या घेण्यात आल्या. कर्जाची रक्कम न मिळताच लाभार्थ्यांच्या घर व शेतीवर ३ लाख २० हजार रुपयांचा कर्ज बोजा चढवला गेला. हा बोजा कायम असल्याने आता इतर कोणतीही संस्था वा फायनान्स कंपनी नवीन कर्ज देत नाही, ज्यामुळे लाभार्थी दोन्ही बाजूंनी अडचणीत सापडले आहेत.